रायपुर. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सोमवार को विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश करते हुए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ढाई हजार रुपये माह बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में घोषणा की है कि शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जाएगी. रोजगार और पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12 वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम दो साल तक 2500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसके लिए 250 करोड़ रूपये का प्रावधान.

 सीएम बघेल ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार किया जाएगा. इसके लिए बजट में 38 करोड़ का प्रावधान किया या गया है. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र में भी चलाया जाएगा. निराश्रितों बुर्जुर्गा, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह की जाएगी. महिलाओं तथा बच्चों के पोषण और टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46 हजार 660 आगनबाड़ी केन्द्रों में कायज़्रत आंगनबाड़ी कायज़्कताओज़्ं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6 हजार 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रति माह की जाएगी. आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3 हजार 250 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति माह किया जाएगा.

इसके अलावा मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 7 हजार 500 रुपये प्रति माह किया जाएगा. गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन से लेकर स्वास्थ्य विभाग की हर छोटी-बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाली मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रुपये प्रति माह की दर से मानदेय दिया जाएगा. ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आकार के अनुसार अलग-अलग दरों पर मानदेय दिया जाता है. पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 22 सौ 50 रुपए को बढ़ाकर 3 हजार रुपए, 33 सौ 75 रुपए को बढ़ाकर 4 हजार 5 सौ रुपए. 4 हजार 50 रुपए को बढ़ाकर 55 सौ रुपए एवं 4 हजार 5 सौ रुपए को बढ़ाकर 6 हजार रुपए प्रति माह किया जाएगा. ग्राम पटेल को दिये जा रहे 2 हजार रुपए मासिक मानदेय की राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपए किया जाएगा.

वहीं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 1 हजार 5 सौ को बढ़ाकर 1 हजार 8 सौ रुपये प्रति माह किया जाएगा. विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 25 सौ रुपये से बढ़ाकर 28 सौ रुपये प्रति माह किया जाएगा. राज्य के पर्व-त्यौहार, आपत्ति विपत्ति एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करने वाले होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6 हजार 300 रुपए से अधिकतम 6 हजार 420 रुपए प्रति माह की वृद्धि की जाएगी.

इसके साथ ही स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रुपए एवं सदस्यों को 500 रुपए मानदेय दिया जाएगा. इस मानदेय की पात्रता केवल अशासकीय सदस्यों को होगी. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आधुनिकतम एवं उच्च गुणवत्ता की मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी. नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 1 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है.

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी. औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्रदेशवासियों को आवागमन हेतु सहज, सस्ता एवं आधुनिक साधन उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर, अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है.

शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है. वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 2 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है. इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव. योजना के लिए 8 सौ 70 करोड का प्रावधान किया गया है. मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी. बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी. बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है.