नई दिल्ली. दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की ओर से बुलाई गई महापंचायत खत्म हो गई है. दोपहर को मोर्चे के 15 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की. यहां किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कर्ज माफी जैसी मांगों का पत्र सौंपा.  एसकेएम ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो उन्हें फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. उधर,  एसकेएम ने 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाई है.

संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि सरकार ने उत्पादन की कुल लागत पर 50 प्रतिशत एमएसपी लागू करने का लिखित आश्वासन दिया था. इसके लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उसमें 26 सदस्य इंडस्ट्रियल घरानों के पक्ष में थे. ऐसे में किसान इस कमेटी का भी विरोध कर रहे हैं.

महापंचायत में 32 किसान संगठन शामिल हुए

किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि इस महापंचायत में 32 किसान संगठन शामिल हुए. महापंचायत से पहले किसानों ने कहा था कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर देती. उन्होंने बताया कि सरकार ने हमने से जो वादे किए थे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं. सरकार किसानों को दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रही है.

बता दें कि किसान कर्ज माफी, 5000 रुपए की हर महीने पेंशन, सिंचाई के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और एमएसपी की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मामले वापस लेने की मांग कर रहे हैं.