कोटा. ऑल इण्डिया रेलवे मेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) की रेलवे बोर्ड स्तर की स्थाई वार्ता तंत्र (पीएनएम) की मीटिंग आज मंगलवार 11 अप्रैल को रेल भवन नई दिल्ली में प्रारंभ हुई. मीटिंग में एआईआरएफ के अध्यक्ष डॉक्टर एन. कन्हैया, महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा सहित एआईआरएफ के सभी जोनों की शीर्ष लीडरशिप भाग ले रही है. वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन (डबलूसीआरईयू) के महामंत्री एवं फेडरेशन के सहायक महामंत्री कॉमरेड मुकेश गालव ने भी मीटिंग में प्रतिनिधित्व किया.

यूनियन के कोषाध्यक्ष इरशाद खान ने बताया कि मीटिंग के पहले दिन आज आउट सेट एजेण्डे के माध्यम से रेल कर्मचारी एवं उनके परिवारजनों के कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों को रेलवे बोर्ड के समक्ष संज्ञान में लाया गया. साथ ही कई लम्बित मांगों को भी निर्णय हेतु पटल पर रखा गया. जिसमें मुख्य रूप से अपग्रेडेशन में 4800 से 5400 ग्रेड पे का लाभ मिलने में 4 वर्ष का समय निर्धारित किया है, इसे 2 वर्ष करने की मांग रखी गई, इसके अतिरिक्त 30 प्रतिशत पदों को 1800 ग्रेड पे से 1900 में अपग्रेड करने, रनिंग स्टाफ के मोबाइल फोन उपयोग पर तुगलकी आदेश, कैडर रिव्यू में मैचिंग सरेंडर, मनमाने वर्किंग बीट बढ़ाने, फिक्सेशन में हो रहे अनियमितता जैसी समस्याओं को खत्म करने, सीनियर क्लर्क की उपयुक्तता सीआर के आधार पर निर्धारित करने, पोस्ट सरेंडर बंद हो तथा क्रिएशन पर लगाया बैन तत्काल हटाने, एलएचबी रैक के गार्ड ब्रेक वैन में डॉग बॉक्स का प्रोविजन समाप्त करने, ट्रैन मैनेजर को एमएसीपीएस का लाभ दिया जाए तथा सेवाकाल में 3 पदोन्नति /अपग्रेडेशन सुनिश्चित करने, रेल आवासों की दुर्दशा को दूर किया जाए. नए आवासों का निर्माण करने, रेल आवासों में फिक्स विद्युत चार्ज काटा जा रहा है, जबकि कई राज्य सरकारों द्वारा 100 या इससे अधिक यूनिट तक बिजली फ्री है. अत: रेल कर्मचारियों को भी इस छूट का लाभ दिये जाने तथा टीटीई रेस्ट हाउस की दशा में सुधार करने एवं उनको वातानुकूलित करने जैसी अनेक मांगें उठाई गई, जिस पर रेलवे बोर्ड अधिकारियों द्वारा अतिशीघ्र निस्तारण की कार्यवाही का आश्वासन दिया गया.

इसके पूर्व कल (सोमवार 10 अप्रैल) फेडरेशन की स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय की गई. विशेष रूप से फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि एनपीएस खत्म कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं तथा वर्तमान में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में एनपीएस की समीक्षा हेतु जो कमेटी बनाई है, उससे हम संतुष्ठ नहीं हैं तथा कर्मचारी इस बहकावे में आने वाले नहीं हैं. सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गारंटीड पुरानी पेंशन योजना लागू होने तक फैडरेशन चुप नहीं बैठेगी एवं संघर्ष जारी रखेगी.