भोपाल.मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को सरकार चार चरणों में 72 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी. इसके लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को आज कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई.

बैठक के बाद गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सेबी अधिमान्य संस्था द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के स्टार्टअप में निवेश पर सरकार एक बार में 18 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी, जो चार चरणों में अधिकतम 72 लाख रुपये की होगी. यह प्रावधान अभी महिला उद्यमियों के लिए लागू है.

इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट की बैठक में वन्य प्राणियों द्वारा पशु हानि पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता चार लाख रुपये को बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई.