तिरुवनंतपुरम. केरल में राज्य विधानसभा में राज्य का नाम केरलम करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने की मांग का प्रस्ताव पेश किया. कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने भी कोई आपत्ति नहीं की. न ही कोई सुझाव दिया गया और न ही संशोधन की डिमांड की गई और यह प्रस्ताव सभी की सहमति से पास कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह कहा

मुख्यमंत्री पी विजयन ने विधानसभा में कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुरूप तेजी से कदम उठाने चाहिए. जैसे ही यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो जाता है, राज्य सरकार केंद्र से केरल को केरलम करने का अनुरोध करेगा. यदि राज्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया तो अंग्रेजी और मलयालम में राज्य का नाम केरलम ही लिखा जाएगा. प्रस्ताव पेश करते समय सीएम ने कहा कि राज्य को मलयालम में केरलम के रूप में जाना जाता है. फिर भी इसे अन्य भाषाओं में केरल के रूप में ही जाना जाता है. उन्होंने दावा किया कि अब मलयालम भाषी समुदायों की एकजुट केरल की मांग बढ़ गई है.

इस नियम के तहत हुआ बदलाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सदन में नियम 118 के तहत एक प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में हमारे राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम किया जाए, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में हमारे राज्य का नाम केरल लिखा हुआ है. उन्होंने कहा कि यह विधानसभा सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसे केरलम के रूप में संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए. साथ ही संविधान की आठवीं अनुसूची में दिए गए सभी भाषाओं में इसका नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए.

केरल राज्य का गठन इस दिन हुआ

केरल राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद किया गया था. तब कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर के क्षेत्रों और मलयालम भाषी क्षेत्रों को मिलाकर तिरुवनंतपुरम को राजधानी बनाकर केरल राज्य अस्तित्व में आया था.