लखनऊ. उत्तरप्रदेश में योगी सरकार ने छात्र हितों को दृष्टिगत रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. वर्तमान शैक्षिणक सत्र 2023-24 में भी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में फीस वृद्धि नही किए जाने का निर्णय लिया है. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों से अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने के कारण हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2018 के लिए निर्धारित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए मानक शुल्क को यथास्थिति रखा गया था.

वर्तमान सत्र में भी वर्ष 2018 मे निर्धारित निजी आईटीआई की फीस को ही जारी रखने का निर्णय लिया गया है. प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने जा रहे छात्रों व उनके अभिभावकों को ये बड़ी राहत दी गई हैं.

गौरतलब है कि विशेष सचिव, व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमशीलता विभाग अभिषेक सिंह की ओर से इस संबंध में आवश्यक शासनादेश जारी कर दिया गया है. उन्होंने निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आगामी सत्र 2024-25 के लिए फीस नियतन का प्रस्ताव समय माह अप्रैल 2024 तक उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए है.