भोपाल (राज्य ब्यूरो). प्रदेश में किसान या किसानों के समूह को तीन हार्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए जाएंगे. ट्रांसफार्मर उनके खेतों में लगाए जाएंगे. इसके लिए शिवराज सरकार ने शनिवार को कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू करने का निर्णय लिया है. वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है.
ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया. जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय लिया है. अभी तक अधिनियम में इसको लेकर प्रावधान नहीं था. मध्य प्रदेश में अधिनियम में संशोधन कर इसका प्रावधान किया जा रहा है.
कृषि पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर
कैबिनेट बैठक में किसानों को चुनावी वर्ष में बिजली के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया. योजना लागू होने से दो वर्ष तक प्रभावी रहेगी. प्रथम वर्ष में दस हजार कृषि पंपों का लक्ष्य रखा गया है. स्थायी पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी और ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा. इसकी लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा किसान या किसानों के समूह द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 40 प्रतिशत राशि शासन एवं 10 प्रतिशत राशि का भार विद्युत वितरण कंपनी उठाएगी.
एकात्म धाम परियोजना के लिए 1,535 करोड़ रुपये स्वीकृत
ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना के अंतर्गत आचार्य शंकर संग्रहालय, अद्वैत लोक एवं मांधाता पार्किंग के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 1,535 करोड़ रुपये से अधिक राशि की स्वीकृति दे दी.
आंगनबाड़ी सहायिकाओं प्राध्यापक का मानदेय बढ़ा
इसके साथ ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय की राशि 5,750 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 7,250 रुपये करने का निर्णय लिया गया. कालेजों में स्वीकृत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल के रिक्त पदों पर काम कर रहे अतिथि विद्वानों की मानदेय वृद्धि को मंजूरी दी गई. इससे 65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
यह भी निर्णय हुए
- मुरैना जिले में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने को सैद्धांतिक सहमति.
- मुरैना में अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क मोड में स्वीकृत
- 1400 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज आधारित हाइब्रिड पार्क के लिए सौर पार्क परियोजना विकसित होगी.
- जनजातीय कार्य विभाग में सीएम राइज योजना के अंतर्गत 10 विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए 323 करोड़ 13 लाख रुपये की स्वीकृति.
- युवा उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने नीमच के जावद में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना होगी.
- जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र भवनों का निर्माण एवं आधुनिकीकरण योजना में आगामी तीन वर्ष में 27 करोड़ रुपये का व्यय होंगे.
एमपी के जबलपुर में किसान ने किया हैरतअंगेज सुसाइड, शरीर में तार लपेटा, बिजली आते ही चली गई जान
