पलपल संवाददाता, भोपाल. एमपी की राजधानी भोपाल में आज मोहन यादव सरकार की चौथी कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है. विभाग में पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा. वहीं जिन गांवों में छोटी बसाहटों की आबादी 100 हैए वहां भी पीएम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किया जाएगा.

कैबिनेट की बैठक के बाद उप-मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि छोटी बसाहटों में जिन आदिवासियों के पास घर नहीं हैं, उन्हें पीएम जन-मन योजना के तहत मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी. 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2403 किमी लंबाई के 978 मार्ग और 50 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह 100 तक की आबादी वाले गांवों में सड़क और मकानों पर तीन साल में 2454 करोड़ खर्च होंगे. इस योजना में उन आदिवासियों के मकान भी बनाए जाएंगे. जो पीएम आवास योजना का लाभ नहीं पा सके हैं. सभी कामों के लिए 4604 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया जा रहा है.   प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत अलग-अलग कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई है. इसमें सड़क, भवन, शौचालय सहित अन्य सुविधाएं दिया जाना शामिल है. योजना में केंद्र सरकार की ओर से 60 प्रतिशत और राज्य शासन की ओर से 40 प्रतिशत राशि दिए जाने का प्रावधान है. मोहन कैबिनेट ने राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली राशि के लिए मंजूरी दी है. इसके पहले योजना को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया.

कैबिनेट की बैठक में लिए अन्य निर्णय-

-प्रदेश के सभी जिलों में बहुउद्देशीय केंद्र बनाए जाएंगे, 75 करोड़ रुपए प्रति केंद्र की लागत है. सौ फीसदी सहायता केंद्र सरकार देगी. 1605 वर्गफीट पर भवन बनेगा. कुल 2200 वर्गफीट जमीन की जरूरत होगी. भूमि आवंटन कलेक्टर करेंगे.

-आगर मालवा में विधि महाविद्यालय खुलेगा. यहां 30 नए पदों की स्वीकृति दी गई है. इसके लिए अलग से भवन निर्माण किया जाएगा. 2.19 करोड़ का खर्च कॉलेज भवन के निर्माण में आएगा.

-चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियमों में बदलाव किया गया है. पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों को अब सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा. सिवनीए श्योपुरए नीमचए मंदसौर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं. यहां पदों को भरने की जरूरत हैए इसलिए सीधी भर्ती से असिस्टेंट प्रोफेसरए प्रोफेसर समेत अन्य करीब 150 पदों को भरा जाएगा.

-विद्युत वितरण लाइसेंस में संशोधन किया गया है. मोहासा में इस पर काम हो रहा है. इसके लिए 1678 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है. एमपीआरडीसी व  औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन विभाग इस पर काम कर रहे हैं. यहां विद्युत, पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा के उपकरण बनाए जाएंगे. 371 करोड़ रुपए का अनुदान भारत सरकार ने दिया है.