पलपल संवाददाता, एमपी. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान व मध्यप्रदेश के बीच समझौता हो गया है. दिल्ली में आज शाम सात बजे केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एमओयू साइन किया.

                                सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव ने जयपुर पहुंचकर भजनलाल शर्मा के साथ बैठक की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में मीडिया से चर्चा कर ईआरसीपी पर काम आगे बढ़ाने की बात कही थी. दोनों राज्य पानी के बंटवारे पर विवाद को सुलझाने को राजी हैं. इसके बाद दोनों मुख्यमंत्री साथ में दिल्ली रवाना हो गए. पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहले जो विवाद थाए उस पर ध्यान नहीं दिया. अटल बिहारी वाजपेयी का नदी जोड़ो का सपना था. हम कोई समझौते तक पहुंचे इसलिए मैं यहां पर आया हूं. उम्मीद करता हूं कि एमओयू पूरा हो जाएगा. इस प्रोजेक्ट से बड़े पैमाने पर बड़े पर पर्यटन की संभावना बनेगी. इस मामले को लेकर भजनलाल शर्मा ने कहा नदी जोडऩे का अटल बिहारी वाजपेयी का सपना थाए जिसे अब धरातल पर उतारा जाएगा. मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार थी उसने इस पर राजनीति की राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ईआरसीपी पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया.

ईआरसीपी से 13 जिले को पीने का पानी मिलेगा. गौरतलब है कि ईआरसीपी के लिए बांध बनाने व पानी के बंटवारे को लेकर मध्यप्रदेश व राजस्थान के बीच विवाद चल रहा था.  राजस्थान सरकार का तर्क था कि 2005 में हुए समझौते के अनुसार ही बांध बना रहे हैं. यदि परियोजना में आने वाले बांध व बैराज का डूब क्षेत्र दूसरे राज्य की सीमा में नहीं आता हो तो ऐसे मामलों में राज्य की सहमति जरूरी नहीं है. मध्यप्रदेश सरकार ने ईआरसीपी के लिए एनओसी नहीं दी. राजस्थान सरकार ने खुद के खर्च पर ईआरसीपी को पूरा करने का फैसला किया. बांध बनने लगा तो मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से राजस्थान की लाइफ लाइन ईआरसीपी परियोजना को लेकर कवायद तेज हो गई थी. पिछले महीने ही ईआरसीपी को लेकर दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में अहम मीटिंग हुई थी. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में राजस्थान व मध्यप्रदेश के अधिकारी शामिल हुए थे. इस दौरान दोनों राज्यों के बीच ईआरसीपी को लेकर सहमति बनी थी.