कोलकाता. पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीडऩ मामले में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि संदेशखाली में तनाव पैदा करने की भयानक साजिश चल रही है. गलत काम करने में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो.

सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि संदेशखाली आरएसएस का गढ़ है. वहां 7-8 साल पहले भी दंगे हुए थे. यह संवेदनशील स्थलों में से एक है. मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है और न ही होने दूंगी.  अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. राज्य महिला आयोग व पुलिस टीम को संदेशखाली भेजा गया है. महिला पुलिस की एक टीम घर-घर जाकर महिलाओं की शिकायतें सुन रही है. स्थिति को काबू किया जा रहा है. दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष अरुण हलदर व सदस्य अंजू बाला ने पीडि़त महिलाओं से मुलाकात की. अरुण हलदर ने बताया कि वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेशखाली मामले पर रिपोर्ट सौंपेंगे. वहीं अंजू बाला ने कहा कि ममता बनर्जी खुद एक महिला सीएम हैं लेकिन वे कुछ भी बताना नहीं चाहती हैं. वे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही हैं. उनका नाम ममता है लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है. गौरतलब है कि संदेशखाली में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां व उसके सहयोगियों पर यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाए हैं. लोगों का दावा है कि शाहजहां ने जबरन लोगों की जमीन पर कब्जा भी कर रखा है. इसके चलते वहां पिछले एक हफ्ते से विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रदर्शन के सातवें दिन बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और शाहजहां और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग की. एक महीने पहले राशन घोटाले में ईडी ने नॉर्थ 24 परगना जिले में शाहजहां के ठिकानों पर छापा मारा था. इस दौरान इस दौरान अधिकारियों पर हमला हुआ था, तब से शाहजहां फरार है.

स्मृति ईरानी ने कहा कि अपने कार्यकर्ता को बचा रही सीएम ममता-

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी तृणमूल के मजबूत नेता शेख शाहजहां को बचा रही हैं. ईरानी ने कहा कि ममता बनर्जी ने एससी-एसटी मछुआरों के परिवार व किसानों के सम्मान का सौदा कर लिया. उनकी महिलाओं का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है.

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जबाव-

महिलाओं से रेप के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. कोर्ट ने महिलाओं से रेप व उनकी जमीनें हड़पने के मामले में ममता सरकार से 20 फरवरी तक जवाब मांगा है. महिला आयोग ने भी रेप के आरोपों पर चिंता जाहिर की है.