प्रदीप द्विवेदी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम ने 2014 के बाद चुनावी बॉन्ड योजना, पीएम केयर फंड जैसे कई कानूनी भ्रष्टाचार के तरीके निकाल लिए हैं, तो क्या चुनावी बॉन्‍ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसा साबित होगा, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत बड़े सियासी संकट में डाल दिया था?
याद रहे, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था और नतीजे में इमरजेंसी लगी थी!
नरेंद्र मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए चुनावी बॉन्‍ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्‍ड योजना को रद्द कर दिया है.
चुनावी बॉन्‍ड योजना को सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनावी साल में अंसवैधानिक करार देना, मोदी सरकार के लिए तगड़ा झटका है.
अदालत का कहना है कि- काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन ठीक नहीं है, चुनावी बांड योजना सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है, राजनीतिक दलों के द्वारा फंडिंग की जानकारी उजागर न करना उद्देश्य के विपरीत है.
उल्लेखनीय है कि- प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल 2 नवंबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, अब अदालत ने चुनावी बॉन्‍ड तुरंत रोकने के आदेश दिये हैं और कहा है कि- स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया चुनावी बॉन्‍ड के माध्यम से अब तक किए गए योगदान के सभी विवरण 6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को दे, चुनाव आयोग 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी साझा करे.
यह फैसला सुनाने के दौरान प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि- हम सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचे हैं, मेरे फैसले का समर्थन जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा द्वारा किया गया है, इसमें दो राय हैं, एक मेरी खुद की और दूसरी जस्टिस संजीव खन्ना की, दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हालांकि, तर्कों में थोड़ा अंतर है.
यह फैसला आने के बाद कई बयान आ रहे हैं....
Rahul Gandhi @RahulGandhi
नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है.
भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था.
आज इस बात पर मुहर लग गई है!
Rajeev Dhyani @rajeevdhyani
सुप्रीम कोर्ट ने सत्ताधारी दल के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का ज़रिया बने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया है.
इस बहुत बड़ी जीत के लिए @pbhushan1  सर को बधाई, और सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया.
डियर चंद्रचूड़ सर, अब जाते-जाते ईवीएम का भी कुछ कर दीजिए न, प्लीज!
Prashant Bhushan @pbhushan1
Kudos to the SC for striking down anonymous Electoral Bonds & also the unlimited funding by corporations of Political parties.
SC has also directed disclosure of Bonds encashed so far: Who gave to whom?
This will have a far reaching impact on our electoral democracy & polity.
MANJUL @MANJULtoons
अगर ऑर्डिनेंस ला कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की बेशर्मी दिखाने का मूड नहीं हुआ तो शाम तक मोदी जी कोर्ट के निर्णय का स्वागत करेंगे और नोएडा गैंग बताएगा कि कैसे मोदी जी पहले दिन से इलेक्टोरल बांड्स के खिलाफ थे?