कोटा. रेलवे बोर्ड की संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) की विभागीय परिषद की मीटिंग आज रेलभवन नई दिल्ली में प्रारंभ हुई जिसमें ऑल इण्डिया रेलवेमैन्स फैडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा के नेतृत्व में वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव सहित एआईआरएफ के कई पदाधिकाारियों ने भाग लेकर रेलकर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों से संबंधित ज्वंलत मुद्दों को निराकरण हेतु मीटिंग में रखा.

महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि मीटिंग में एआईआरएफ के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा ने अपने संबोधन में रेलवे बोर्ड स्तर पर डीसी-जेसीएम एवं पीएनएम मीटिंग नियमित रूप से आयोजित करने की मांग रखी, रेलकर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करते हुये उन्हेाने कहा कि लेवल-01 के 3090 पद लेवल-2 में अपग्रेड होने के बाद भी इनके आदेश अभी तक जारी नहीं हुये है, साथ ही जो सुपरवाईजर कैटैगरी लेवल-8 एवं 9 में पदोन्नति से वंचित रह गई है उन्हें भी यह लाभ प्रदान नहीं किया गया है. संरक्षा श्रेणी जैसे ट्रेकमेन्टेनर, एसएण्डटी एवं रनिंग स्टाफ सहित विभिन्न कैटेगरियों में भारी रिक्तियां होने के कारण कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बढ़ रहा है एवं वह रनओवर हो रहे है इसे रोकने की आवश्यकता है, इसके अलावा रेलवे आउटसोर्सिंग नहीं करने, डीएफसी में रेलपरिचालन भारतीय रेल के नियंत्रण में रहने, रेलवे में सहायक लोको पायलेट के 17000रिक्त पद भरने, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग 01.11.2023 से लागू करने, भर्ती केलेन्डर में अनियमितता, छुट गई कैटैगरियों को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस देने, पोेईन्टसमैन का अपग्रेडेशन, एसएण्डटी विभाग में एमसीएफ के पदों का अपग्रेडेशन, ट्रेकमेन्टेनर को एमसीएफ ग्रेड पे 4200 का लाभ देने, रनिंग सीएमएस का कार्य प्राईवेट ठेकेदार को देने पर रोक लगाने, ट्रेकमशीन सुपरवाईजर का रोस्टर एक्सक्लूडेड श्रेणी में नहीं करने,सीधी भर्ती से आये पीडब्ल्यूएस को लेवल-6 में भर्ती मानकर एमएसीपीएस का लाभ देने, एचआरएमएस के विभिन्न माडॅयूल में आ रही कमियां सुधारने, सभी कर्मचारियों के लिये पुरानी गारण्टेड पेंशन योजना लागू करने, दोहरीकरण एवं विद्युतीकरण तथा नई लाईनों के लिये नये पद सृजित करने, अन्तर रेलवे स्पाउज ग्राउण्ड के ट्रांसफर शीघ्र करने, कर्मचारी हित निधि के अंशदान 800 से बढ़ाकर 2000 करने, ऑर्गन डॉनर को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के डीओपीटी के आदेश की अनुपालना करने, अनुकंपा के आधार पर भर्ती नॉन आईटीआई के प्रशिक्षण को 18 माह करने, हॉलीडे स्पेशल गाड़ियों को कैडर रिव्यू में शामिल कर पद सृजित करने, मेडीकल विभाग में संविदा आाधर पर पेरा मेडीकल स्टाफ को जैम के माध्यम से नियोजित नहीं करने, केन्द्रीय अस्पताल नई दिल्ली में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा प्रदान करने, सुपरवाईजर को लेवल-8 से 9 में पदोन्नति देने के लिये लेवल-8 में चार वर्ष की सेवाअवधि की बाध्यता को खत्म कर उसे 2 वर्ष करने, प्रेम ग्रुप के तहत जो स्टाफ नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की गई है उनके मानदेय की राशि बढ़ाने तथा सिग्नल पासिंग एट डेंजर के केसों में न्यायमुर्ति श्री खन्ना एवं श्री डी.पी.त्रिपाठी कमेटी की सिफारिशों को नजरअंदाज कर सजा के प्रावधान की समीक्षा करके उसे रिव्यू करने आदि मांगों को निर्णय हेतु मीटिंग में रखा गया.