पलपल संवाददाता, भोपाल. एमपी में अब आयुष्मान कार्ड धारकों को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिलेगा. सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अलावा मध्य प्रदेश का धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग उज्जैन शिफ्ट होगा. इस आशय के फैसले को मोहन यादव कैबिनेट ने आज  मंजूरी दे दी है. सरकार ने गेहूं के उपार्जन से पहले समर्थन मूल्य 2275 रुपए पर 125 रुपए बोनस देने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया है.

कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा संचालित करने को मंजूरी दी गई है. इस योजना एक हेलिकाप्टरए एक हवाई जहाज होगा. जिसके पास आयुष्मान कार्ड बना है उसे एयर एंबुलेंस से ले जाने की पात्रता होगी. कौन सा पेशेंट होगाए इसका निर्धारण कलेक्टर और ब्डभ्व् करेंगे. यदि कोई व्यक्ति निजी अस्पताल मे इलाज कराना चाहेगा तो उसके लिए शुल्क तय किया जाएगाए जिसकी राशि जल्द तय कर सार्वजनिक की जाएगी. इसी तरह  उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के बीच धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग के विभागाध्यक्ष का दफ्तर उज्जैन शिफ्ट करने का निर्णय लिया है. इसके बाद कैबिनेट ने तय किया है कि धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को सतपुड़ा भवन से उज्जैन स्थानांतरित किया जाएगा. उज्जैन में तीर्थ कार्यालय में सतपुड़ा भवन में लगने वाला विभागाध्यक्ष कार्यालय शिफ्ट होगा. इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शामिल है.  कैबिनेट में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली के लिए उपकरण व अन्य सामग्रियों की उपलब्धता का काम होगा. इसके साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत नए मेडिकल कॉलेज के पास 13 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. इसमें 192 करोड़ का खर्च आएगा. इसके लिए केंद्र भी राशि देगा. कैबिनेट में उज्जैन में एक नया मेडिकल कॉलेज, 100 बिस्तर अस्पताल के लिए 592 करोड़ की मंजूरी दी गई.

जिला अस्पतालों में होंगे शव वाहन-

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन होना चाहिए. शव वाहन नि:शुल्क रखा जाएगा जो गरीबों के लिए काम आएगा. कलेक्टर व सीएमएचओ को नि:शुल्क दिलाने का अधिकार दिया जाएगा.

लोकायुक्त नियुक्ति की जानकारी नेता प्रतिपक्ष को दी थी-

सरकार की ओर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया. उन्होंने लोकायुक्त के पद जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति के मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान को लेकर कहा कि वे असत्य बयान दे रहे हैं. नियुक्ति के पहले सीएम कार्यालय के एक अधिकारी उनके घर गए थे और आधे घंटे तक चर्चा की थी. उन्हें नियम बताए गए और कहा कि चीफ जस्टिसए सीएम और नेता प्रतिपक्ष की सहमति होती है. नेता प्रतिपक्ष असहमत हों तो भी नियुक्ति की जा सकती है. इसमें चीफ जस्टिस, सीएम के साइन हुए थे. सीएम ने भी सिंघार से फोन पर भी बात की थी और कहा था कि अगर असहमत हों तो लिख दीजिए. सिंघार का यह बयान कि उनसे पूछा नहीं गया यह असत्य है.