नई दिल्ली. केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी कि सीएए को लागू कर दिया गया है. इस कानून के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताडि़त हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता मिलेगी. हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध भी किया जा रहा है. इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सीएए के मुद्दे पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई तीखे बयान जारी किए हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का कहना है कि अगर तीन देशों- बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी. इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा. उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे. भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन वे पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं. हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है. वे हमारी नौकरियां अपने बच्चों को देना चाहते हैं. वे पाकिस्तानियों को हमारे घरों में बसाना चाहते हैं.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार को पहले अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए, लेकिन सरकार पड़ोस से लोगों को भारत लाना चाहती है. केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा आदि राज्यों से लोगों को इजरायल भेजा जा रहा है. सरकार पाकिस्तानी लोगों को भारत ला के बसाकर सरकार हमारे हक के रोजगार उन्हें देना चाहती है.

केजरीवाल ने कहा कि सरकार कह रही है कि अभी सरकार कह रही है कि केवल 2014 तक भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन ये बस शुरुआत है आगे जाकर बड़ी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग भारत आएंगे. इस कारण भारत के बच्चों के हक और रोजगार छीने जाएंगे. पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोगों पर हमारे हक का घर, हमारे हक का पैसा खर्च किया जाएगा.

केजरीवाल ने एक और आरोप लगाया कि उन्हें लोगों ने बताया कि भाजपा करोड़ों लोगों को भारत लाकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है. उन्हें चुन-चुनकर भारत के ऐसे भागों में बसाया जाएगा जहां भाजपा का वोटबैंक कम है. भाजपा ऐसी जगहों पर अपने पक्के वोटर बनाना चाहती है. केजरीवाल ने कहा कि दुनियाभर के देश पड़ोसी देशों के गरीबों को रोकने के लिए काम कर रही है. लेकिन भाजपा पड़ोसी देशों के गरीबों को भारत में बसाना चाहती है.