अभिमनोज. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़े सौंप दिए थे, लेकिन आधी-अधुरी जानकारी के कारण कईं तरह की अफवाहें भी सामने आई हैं? एसबीआई की ओर से दी गई जानकारी में सभी कंपनियों के नाम हैं, जिन्होंने इस बॉन्ड के जरिए चंदा दिया था, लेकिन इसी सूची में हब पॉवर कंपनी ऐसा नाम है जिसके बारे में कई तरह चर्चाएं हैं, यही नहीं, यहां तक कहा जा रहा है कि यह कंपनी तो पाकिस्तान की है?
फैक्ट चेक करनेवाली खबरों की मानें तो जिस हब पॉवर कंपनी की बात की जा रही है, वह पाकिस्तानी की नहीं है, यह दिल्ली की कंपनी है!
दरअसल, ऐसे कंफ्यूजन का मूल कारण आधी-अधूरी जानकारी है?
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा रविवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बॉन्ड्स की जानकारी भी शामिल है.
खबरों की मानें तो चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को 763 पेज की दो लिस्ट में अप्रैल 2019 के बाद खरीदे या कैश किए गए बॉन्ड की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की थी, जिसमें एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी, तो दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल थी, लेकिन इसने कई उलझनें पैदा कर दी?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी चुनाव आयोग को दी थी, उसमें बॉन्ड के यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स नहीं थे, लिहाजा अदालत ने 15 मार्च को नोटिस जारी करके 18 मार्च तक जवाब मांगा लिया.
अब तक प्राप्त चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार बीजेपी ने कुल 6 हजार 986 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड कैश कराए, बीजेपी को 2019-20 में सबसे ज्यादा- 2 हजार 555 करोड़ रुपए मिले थे.
लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो गया है, ऐसे में एसबीआई को जल्दी से जल्दी संपूर्ण जानकारी दे देनी चाहिए, ताकि बेवजह की अफवाह नहीं फैले!
#Electoralbondscase पल-पल इंडिया (21/6/2021) का सवाल था कि- पीएम नरेंद्र मोदी यदि पाक-साफ है तो.. क्या कोरोना वैक्सीन दलाली और पार्टी चंदा से मुक्त है?
https://www.palpalindia.com/2024/03/15/delhi-PM-Modi-Corona-vaccine-brokerage-party-donation-free-Election-Commission-SBI-submitted-complete-data-of-electoral-bonds-to-Supreme-Court-and-uploaded-it-on-its-website-news-in-hindi.html