रांची. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक अप्रैल को सुनवाई होगी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल में बंद जन प्रतिनिधियों को सत्र के दौरान शामिल होने की अनुमति मिलती है. हाई कोर्ट और ईडी कोर्ट में इससे संबंधित अदालतों के आदेश को पेश भी किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की और खारिज कर दी. इस कारण वह सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो सके और अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को नहीं उठा सके. सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है.