हरियाणा. हरियाणा में एक बार फिर राजनैतिक संकट गहराता जा रहा है, यहां पर भाजपा के पूर्व सहयोगी व जननायक जनता पार्टी के नेता व भाजपा के पूर्व सहयोगी दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए वर्तमान हरियाणा सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट की मांग की. यह घटनाक्रम तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने का वादा करते हुए भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के ठीक दो दिन बाद आया है.

उन्होंने अपने पत्र में राज्यपाल से आग्रह किया है कि सरकार को बहुमत साबित करने के लिए तुरंत फ्लोर टेस्ट बुलाया जाए. अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए. विकास व पार्टी के स्पष्ट रुख को देखते हुए यानी जेजेपी, जो वर्तमान सरकार को अपना समर्थन नहीं देती है और सरकार बनाने के लिए किसी भी अन्य राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए तैयार है. यह स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार के पास अब कोई कमान नहीं है. उन्होंने कहा राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि वर्तमान राज्य सरकार अल्पमत में है. इन हालात को मैंने हरियाणा के राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने का अनुरोध किया है. हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं और हरियाणा में सरकार बनाने के लिए किसी भी अन्य राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं.  उन्होंने आगे कहा कि अब यह कांग्रेस पर निर्भर है कि वह फ्लोर टेस्ट की मांग करके यह कदम उठाए और राज्यपाल के पास यह निर्धारित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आदेश देने का अधिकार है कि सरकार के पास आवश्यक ताकत है या नहीं. यदि यह बहुमत समर्थन प्रदर्शित करने में विफल रहता है तो राज्यपाल तुरंत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है. उन्होंने कहा कि दो महीने पहले बनी सरकार अब अल्पमत में है क्योंकि उन्हें समर्थन देने वाले दो विधायकों  एक भाजपा से और दूसरे एक स्वतंत्र विधायक ने इस्तीफा दे दिया है. तीन निर्दलीय विधायक जो उनका समर्थन कर रहे थे उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो हम प्रस्ताव का समर्थन करेंगे. हमने इस बारे में राज्यपाल को भी लिखा है. अब कांग्रेस को यह कदम उठाना होगा यह देखने के लिए कि सरकार के पास ताकत है या नहीं, उसके पास शक्ति परीक्षण का आदेश देने की शक्ति है और यदि उसके पास बहुमत नहीं है तो राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करें.