पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा नेता इमरती देवी व मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी किए है. जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने पूछा है कि पटवारी पर आरोप लगाने का आधार क्या है.

गौरतलब है कि इमरती का रस खत्म हो गया.. वाले बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में धारा 509 (महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश) व अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत एफआईआर कराई थी. इस एफआइआर को रद्द कराने के लिए पटवारी ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई है. जिसपर हाईकोर्ट ने पटवारी को राहत देते हुए कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर व गिरफ्तारी जैसी कोई बात आती है तो वे तत्काल न्यायालय की शरण में आ सकते है. मामले की अगली सुनवाई दो जुलाई को होगी. पीसीसी चीफ पटवारी की ओर से मामले की पैरवी अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल व जयेश गुरनानी ने की. गुरनानी ने बताया पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एफआईआर में यह कहा है कि जीतू पटवारी के बयान से उनकी लज्जा भंग हुई है. वे एससी/एसटी एक्ट की बात कर रही हैं.

एफआईआर में भी यह एक्ट लगा है. यह पूरी तरह गलत है क्योंकि बयान में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इस उद्देश्य से भी बयान नहीं दिया गया कि एससी-एसटी वर्ग की महिला की लज्जा भंग हो. एफआईआर सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज गेन के लिए कराई गई है. 3 मई को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का 16 सेकंड का वीडियो सामने आया था. इसमें वे पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हंसते हुए कह रहे थे. देखो ऐसा है अब इमरती देवी का रस खत्म हो गया है. जो अंदर चाशनी होती है  उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा. पटवारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ग्वालियर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से मिलने 2 मई की रात उनके घर पहुंचे थे. इसके बाद इमरती देवी ने डबरा सिटी थाना में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.