नई दिल्ली. लोकसभा चुनावों के नतीजों ने सब को चौंका कर रख दिया है, देश की जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को खुश किया है. लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतने के बाद और भाजपा के अकेले बहुमत से चूकने के बाद सत्तारूढ़ एनडीए के एक मजबूत सहयोगी के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद बढ़ गया है.

वहीं अब जेडीयू) के दिग्गज नेता राज्य के विकास के एजेंडे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कड़ी सौदेबाजी करने के मूड में हैं. जेडीयू) के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, उनकी सूची में केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिक मंत्री पद, केंद्रीय कोष, बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव और बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा शामिल है. ऐसे संकेत हैं कि सीएम नीतीश कुमार, जो जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन में प्रमुख सहयोगी के रूप में अपनी नई स्थिति के बाद अब कम से कम 4 से 5 कैबिनेट मंत्री पद की उम्मीद कर रहे हैं.

कम से कम तीन कैबिनेट मंत्री पद का वादा

सूत्रों के हवाले से खबर है कि नतीजों के आने से पहले जेडीयू) को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम तीन कैबिनेट मंत्री पद और राज्य मंत्री के स्तर का एक मंत्री पद देने का वादा किया गया था. जेडीयू) के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, यह स्पष्ट है कि जेडीयू) बड़े सौदेबाजी की स्थिति में है. इसलिए, हम कम से कम चार कैबिनेट रैंक के मंत्री पद पाने की उम्मीद कर रहे हैं. एक और एमओएस रैंक के मंत्री पद के लिए कहा जा सकता है,. उन्होंने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व रेलवे, ग्रामीण विकास, जल संसाधन जैसे विभागों के लिए उत्सुक है, क्योंकि ये विभाग पार्टी को बिहार के लिए परियोजनाएं प्राप्त करने में मदद करेंगे और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ावा देंगे.

केंद्र से अधिक सहायता राशि की मांग

नीतीश कुमार की इच्छा सूची में एक और बड़ी मांग है. वह 2023 में किए गए जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पहचाने गए गरीब पृष्ठभूमि के 94 लाख परिवारों को किश्तों में 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने की महत्वाकांक्षी योजना को भी धरातल पर उतारना चाहते हैं. इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र से सहायता राशि की मांग भी करेंगे. इस साल फरवरी की शुरुआत में, नीतीश कुमार ने जाति आधारित सर्वेक्षण में गरीब के रूप में पहचाने गए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की थी. नवंबर 2023 में जाति आधारित आरक्षण रिपोर्ट जारी होने के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने इस योजना को वित्तपोषित करने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और बिहार को विशेष दर्जा देने के लिए केंद्र को अनुरोध भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी.

बिहार में जल्द हो विधानसभा चुनाव

इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार जेडीयू) एनडीए के पक्ष में अनुकूल माहौल का लाभ उठाने के लिए राज्य में जल्दी विधानसभा चुनाव कराने के लिए भी उत्सुक हैं. लोकसभा चुनावों के परिणामों से स्पष्ट है कि वे इस वक्त बिहार में मजबूत स्थिति में हैं. भाजपा-जेडीयू), एलजेपी(आरवी) और एचएएम ने मिलकर 30 सीटें जीती हैं. सीएम के करीबी माने जाने वाले जेडीयू) के एक नेता ने कहा, विचार यह है कि बिहार में मतदाताओं के बीच जेडीयू) और एनडीए के लिए अनुकूल माहौल का लाभ उठाने के लिए छह महीने में जल्दी चुनाव कराए जाएं. भाजपा और उसके अन्य सहयोगियों को इस पर सहमत होना होगा. लेकिन हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे. मौजूदा राज्य विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 को समाप्त होगा. बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर, 2020 में हुआ था, जिसमें जेडीयू) ने 43 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिली थीं.

विशेष राज्य का दर्जा

जेडी(यू) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने भी मंगलवार को कहा है कि पार्टी केंद्र से बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग कर रही है और इस मांग को और मजबूती से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अब जेडीयू) केंद्र की सरकार में एक प्रमुख सहयोगी है. उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि बिहार को विशेष दर्जा मिले और हम इसके लिए प्रयास करेंगे. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जेडीयू) एनडीए में सहयोगी है और आगे भी सहयोगी रहेगी. उन्होंने इस बात को भी खारिज किया कि मुख्यमंत्री कुमार फिर से भारत ब्लॉक में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं. एनडीए के सूत्रों ने यह भी कहा कि जेडीयू) बिहार के लिए अधिक धनराशि के विकेंद्रीकरण और राज्य के विकास के लिए अन्य मांगों पर सौदेबाजी करेगी.