अभिमनोज. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट रूम की रिकॉर्डिंग वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म से हटाने का आदेश दिया है.
खबर है कि.... अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है.
अदालत का यह कदम सही है, क्योंकि.... अदालत की मर्यादा का पालन जरूरी है.
अदालत को लेकर जो कानून-कायदे हैं, जो निर्देश हैं, उनकी पालना की जानी चाहिए और यदि कोई इनका उल्लंघन करता है, तो आवश्यक कार्रवाई भी होनी चाहिए.
खबरों की मानें तो.... दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था, इसके बाद 28 मार्च 2024 को जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, तो उन्होंने अपना पक्ष स्वयं रखा था, यही नहीं, इस दौरान उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा था, जिसका वीडियो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था, इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से कोर्ट रूम की इस रिकॉर्डिंग वीडियो को रिपोस्ट किया था.
इसके बाद, कोर्ट रूम की इस रिकॉर्डिंग वीडियो के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि- अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कोर्ट की कार्यवाही को गैरकानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया और फिर इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट भी किया.
याचिकाकर्ता का तो यह भी कहना था कि- इससे अदालत की छवि को खराब करने का भी प्रयास किया गया, जबकि....  कोर्ट रूम की सुनवाई की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2021 के तहत प्रतिबंधित हैं.
इस याचिका में यह भी बताया गया था कि- आम आदमी पार्टी सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने जानबूझकर अदालती कार्यवाही को बदनाम करने और उसे गलत तरीके से पेश करने के इरादे से इसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की तथा उसे सोशल मीडिया के विविध मंचों पर पोस्ट किया गया. इस याचिका में अदालत की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करने और साझा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने के लिए विस्तृत जांच करने के आदेश देने का भी अनुरोध किया गया था.
यह गंभीर मामला है तथा इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि अदालत को लेकर अमर्यादित व्यवहार की घटनाओं पर रोक लगे!