रांची. लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार अब विधानसभा चुनाव मोड में काम कर रही है. आचार संहिता के खत्म होते ही राज्य में योजनाओं की शुरुआत और घोषणाओं की बौछार लगी हुई है. 16 दिनों में सरकार ने 8 बड़ी घोषणाएं की है. ये घोषणाएं किसान, महिलाओं, युवाओं को विशेष रूप से ध्यान में रख कर की गई हैं.

सीएम चंपाई सोरेन सात से 23 जून तक में आठ से अधिक घोषणाएं कर चुके हैं. इसमें 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने से लेकर 200 यूनिट बिजली फ्री तक शामिल है.

विभागीय समीक्षा

आचार संहिता के हटने के साथ ही सीएम चंपाई सोरेन 11 जून से लगातार विभागों के कार्यों की समीक्षा की. इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने को कहा, उससे विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी मंशा क्या है, यह स्पष्ट कर दिया है. विभागीय समीक्षा के साथ ही उन्होंने विभिन्न जगहों में आयोजित कार्यक्रम में भी योजनाओं की शुरुआत की है.

मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन योजना

महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत इस योजना की शुरुआत की जा रही है. इसे बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना की तर्ज पर लागू किया जाएगा. इस योजना से 25 से 50 वर्ष की महिलाओं को जोड़ा जाएगा. अभी सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दे रही है. इस योजना के लागू होने पर 25 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को भी आर्थिक मदद मिलेगी. इस योजना में सामान्य, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, ओबीसी महिलाओं को जोड़ा जाएगा. जानकारी के मुताबिक बंगाल से योजना की कॉपी मांगाई जा रही है, ताकि इसका अध्ययन किया जा सके.

अब 200 यूनिट फ्री बिजली

विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चंपाई सरकार राज्य के लोगों तक सरकार की बात योजनाओं के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रही है. ऐसे में कई योजनाओं के साथ ही बिजली आपूर्ति को लेकर भी सरकार स्कीम लेकर आई है. अब तक राज्य के लोगों को सरकार 100 यूनिट फ्री बिजली देती थी, पर अब इसे दोगुना कर दिया गया है. राज्य भर के उपभोक्ताओं को सरकार 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है. अभी तक 28 लाख उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी. 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा से 40 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा.

90 दिनों में 40 हजार नियुक्ति की घोषणा

14 जून को सीएम चंपाई सोरेन ने जेएसएससी-जेपीएससी के अध्यक्षों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की थी. यह बैठक युवाओं को साधने के लिए की गई थी. अधिकारियों के साथ इस बैठक में सीएम चंपाई सोरेन से सितंबर तक 40 हजार नियुक्तियां कर लेने को कहा. अधिकारियों को उन्होंने 90 दिनों में तमाम नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर युवाओं को नौकरी देने को कहा है. ऐसा करने के पीछे का मकसद आगामी चुनाव में युवा वोटरों को अपने पक्ष में करना है. इतना ही नहीं इस बैठक के दौरान सीएम ने यह भी कहा कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन हो, उसमें पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरती जानी चाहिए. इसमें किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

33 हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति

चंपाई सोरेन युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ राज्य की शिक्षा की स्थिति को भी बेहतर बनाना चाहती है. इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले 33 हजार प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा भी उन्होंने की है. हाल में सचिवालय में विभागों की समीक्षा के दौरान उन्होंने राज्य में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा की पढ़ाई प्रारंभिक स्तर से शुरू करने की बात कही थी. इसे लेकर उन्होंने विभाग से प्रस्ताव बनाने को भी कहा था. शिक्षकों की बहाली की बात भी कही गई थी. अपनी घोषणा में सीएम ने इसी माह से शिक्षकों नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. बता दें कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग करती है.

सरकार की अन्य घोषणाएं

रसोई गैस पर सब्सिडी- राज्य सरकार महिला वोटरों को रिझाने के लिए रसोई गैस में अपने स्तर से सब्सिडी देने की योजना बना रही है. इस योजना के लागू होते ही प्रति सिलिंडर 100 से 300 रुपए तक सब्सिडी मिलेगी. यह योजना कैसे काम करेगी, इसे लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग को प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है.

आयुष्मान कार्ड में मध्यम वर्ग- वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पाता है. योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना मिल रहा है. सरकार अब इसका दायरा बढ़ाने जा रही है. इसमें राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की योजना है. बिना राशन कार्ड वाले मध्यम वर्ग को भी इससे जोड़ने को लेकर स्वास्थ्य विभाग खाका तैयार कर रहा है.

बेहतर पेसा कानून- सीएम ने राज्य में बेहतर कानून नियमावली लागू करने की बात विभागीय समीक्षा के दौरान कही है. इस पर तेजी से काम हो रहा है. संभावना है कि इसकी घोषणा 15 अगस्त तक की जा सकती है.