पलपल संवाददाता, भोपाल. मध्यप्रदेश में अब सरकार द्वारा मंत्रियों का टैक्स नहीं भरा जाएगा. टैक्स का भुगतान अब मंत्रियों को ही करना होगा. प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने 1972 का यह नियम आज कैबिनेट बदल दिया है. बैठक ने सीएम मोहन यादव ने जब ये सुझाव रखा तो सभी ने अपनी सहमति दे दी, सरकार ने पिछले पांच वर्ष में करीब 3.24 करोड़ रुपए टैक्स जमा किया है.

नगरीय विकास मंत्री मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती है. इसमें सुधार किया जाना चाहिए. इसके बाद सभी ने सीएम के प्रस्ताव पर सहमति दी गई और इससे संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने को कहा है. इसके बाद अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे. श्री विजयवर्गीय ने कहा कि जेल सुधार में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएं और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाए. इस दिशा में सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी. कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला किया गया कि केंद्रीय और राज्य की पैरामिलिट्री और फोर्स की सेवा में शहीद होने वाले अफसरों, कर्मचारियों की सरकार की ओर आर्थिक सहायता शहीद की पत्नी को दी जाती थी. सरकार ने तय किया है कि अब सहायता की 50 प्रतिशत राशि शहीद के माता-पिता को भी दी जाएगी.

एमपी से बाहर स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को भी मिलेगी स्कालरशिप-

बैठक में और भी निर्णय लिए है जिसमें सैनिक स्कूलों में स्कॉलरशिप मिलती है, कई बार चयन में मध्यप्रदेश के विद्यार्थी एमपी के बाहर से प्रवेश पाते हैं. सरकार ने तय किया है कि एमपी के चयनित विद्यार्थी जो एमपी से बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें भी एमपी सरकार स्कॉलरशिप देगी.

प्रदेश की रेल परियोजनाओं की मानिटरिंग पीडब्ल्यूडी करेगा-

अब प्रदेश में रेल की जितनी परियोजनाएं बनती थीं उसकी मॉनिटरिंग अब लोक निर्माण विभाग करेगा. यह विभाग समन्वय काम करेगा. पहले यह मॉनिटरिंग परिवहन विभाग करता था.