अनिल मिश्र/रांची 

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में झारखंड कार्यपालिका नियमिवली 2000में एक और संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई. इसमें सबसे महत्वपूर्ण सीबीआई -ईडी सहित केन्द्रीय ऐजेन्सियों के मामले झारखंड में पुलिस मुख्यालय की जगह मंत्रिमंडल के निगरानी विभाग को देखने पर प्रस्ताव पारित किया गया.

संविधान के अनुच्छेद -166 के अनुसार राज्य सरकार के सारे कार्य महामहिम राज्यपाल के नाम किए जाते हैं और संविधान का यह प्रावधान राज्य सरकार को अलग-अलग विभागों के अंतर्गत कार्य बंटवारा और कार्य के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकार तय करने की शक्ति देता है.

इसी उद्देश्य से झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000बनाई गई.इसे राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है.

झारखंड सरकार  कल झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में नया प्रावधान शामिल करके मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग को इस संदर्भ में शक्ति दी है.यह आने वाले दिनों में केन्द्रीय ऐजेन्सियों की कार्रवाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच होगा.