अभिमनोज
इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि- हिंदू दत्तक ग्रहण व भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 के तहत अविवाहित पुत्री का भरण-पोषण पिता का वैधानिक दायित्व है.
खबरों की मानें तो.... अदालत का मानना है कि- पुत्री यदि अपनी कमाई या किसी अन्य माध्यम से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो तो गुजारा भत्ता देने के लिए पिता बाध्य है.
खबर है कि.... इस आदेश के साथ ही न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने परिवार अदालत हाथरस के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है.
इस मामले में परिवार अदालत ने अवधेश सिंह नामक व्यक्ति को उसकी पत्नी को 25 हजार रुपये तथा पुत्री- कुमारी गौरी नंदिनी को 20 हजार रुपये प्रति माह भरण-पोषण प्रदान करने का निर्देश दिया था, उसकी पत्नी और पुत्री ने भरण-पोषण राशि बढ़ाने की मांग करते हुए एक और याचिका दायर की थी
अवधेश सिंह का कहना था कि- पुत्री का जन्म 25 जून 2005 को हुआ था और वह परिवार अदालत के 26 सितंबर 2023 के आदेश से पहले 25 जून 2023 को ही वयस्क हो गई, इसके अलावा वह किसी मानसिक या शारीरिक असामान्यता से ग्रस्त भी नहीं है, लिहाजा वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है.
इस मामले में अदालत का कहना है कि- हिंदू विवाह के अंतर्गत हिंदू पुरुष को हमेशा अपने वृद्ध माता-पिता, पत्नी और बच्चे का भरण-पोषण करने की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है, यही नहीं, हिंदू कानून ने हमेशा अविवाहित पुत्री के भरण-पोषण के लिए पिता के दायित्व को माना है, धारा 20(3) के तहत किसी हिंदू का यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी अविवाहित पुत्री का भरण-पोषण करे, जो अपनी कमाई या अन्य तरीके से अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती.
अदालत का फैसला ऐसी अविवाहित पुत्रियों के संरक्षण प्रदान करेगा!