लखनऊ. यूपी की पूर्व सीएम व बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए नयी चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया. मायावती ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से साबित होता है कि राज्य सरकार ने अपना काम निष्पक्षता से नहीं किया.
उन्होंने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में 2019 में चयनित 69000 शिक्षक अभ्यार्थियों की चयन सूची को रद्द करके तीन महीने के भीतर नई सूची बनाने के उच्च न्यायालय के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया. इस मामले में पीडि़तों खासकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो. बसपा प्रमुख ने कहा वैसे भी सरकारी पदों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की काफी आलोचना हो रही है. अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पडऩा स्वाभाविक है. सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-यूपी के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार वाहन की सड़क पर खड़े ट्रक से टक्कर, चार की मौत
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