नई दिल्ली. केन्द्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) की जगह केन्द्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना का घोषणा कर दी है. इस आशय की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज दी है कि को बताया कि UPS एक अप्रैल 2025 से लागू होगी.
केन्द्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि UPS से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास UPS या NPS में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा. राज्य सरकार चाहें तो इसे वे भी इसे अपना सकती हैं. अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा. आज कैबिनेट की बैठक के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक की. कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था. बैठक ऐसे समय पर हुई जब 2 राज्यों जम्मू-कश्मीर व हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं. पिछले 10 साल में यह पहली बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सदस्य शामिल होंगे. बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) व न्यू पेंशन स्कीम (NPS) व और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हो सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करते हुए NPS में सुधार की बात कही थी. वहीं संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया था कि सरकार OPS बहाली पर कोई विचार नहीं कर रही है.
UPS से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी-
कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50 फीसदी एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा. किसी ने अगर 25 साल काम किया है तो उसे यह पेंशन मिलेगी. 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो कम होगी.
अश्योर्ड फैमिली पेंशन-कर्मचारी की मौत होने के समय उसकी जो पेंशन बनेगी (यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता) उसका 60 प्रतिशत पेंशन के रूप में परिवार को मिलेगा.
-अश्योर्ड मिनिमम पेंशन-10 साल से कम सर्विस होने पर अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10 हजार रुपए महीना होगी. महंगाई के साथ यह आज की तारीख में करीब 15 हजार रुपए होगी.
-इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से DR (डियरनेस रिलीफ) का पैसा मिलेगा. जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स फॉर इंड्रस्ट्रियल वर्कर्स (AICP-W) पर आधारित होगा.
-हर 6 महीने की सर्विस के लिए वेतन का 10 प्रतिशत लमसम अमाउंट मिलेगा. अगर किसी की 30 साल की सर्विस हो गई है. तो उसे छह महीने की सैलरी (भत्ते सहित) का पैसा मिलेगा. यह ग्रेच्युटी के अलावा होगा.
एनपीएस से अलग है कि यूपीएस-
न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 प्रतिशत हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है, सरकार 14 प्रतिशत देती है. अब UPS में कर्मचारी को कोई भी कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं करना होगा. सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 प्रतिशत कॉन्ट्रिब्यूट करेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-झारखंड : पूर्व सीएम चंपई 6 एमएलए के साथ दिल्ली रवाना, भाजपा के बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात
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