एलुरु. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एलुरु जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरा करते हुए कहा कि हर बाढ़ पीडि़त को न्याय व मुआवजा दिया जाएगा. उन्होंने पीडि़तों को आश्वासन दिया कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उन सभी समस्याओं का अनुभव किया है जिनका आप सामना कर रहे हैं. मैं हर एक के लिए न्याय करूंगा.
नुकसान को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने फसल के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि में वृद्धि की घोषणा की जो पिछली सरकार के तहत 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हो गई. इसके अतिरिक्तए धान की फसल के नुकसान के लिए 10000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाएगा. चूंकि इस क्षेत्र में 70 प्रतिशत किसान काश्तकार हैं. इसलिए नायडू ने आश्वासन दिया कि इनपुट सब्सिडी सीधे उनके खातों में जमा की जाएगी और सभी अनुग्रह भुगतान 17 सितंबर तक किए जाएंगे. अपने दौरे के वक्त मुख्यमंत्री नायडू ने कोले झील, उप्पुटेरु व तमिलेरू सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया. इसके बाद में सर सीआर रेड्डी डिग्री कॉलेज के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मौजूदा स्थिति को संबोधित करते हुए उन्होंने पारदर्शिता व जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य भर में बाढ़ से हुए नुकसान का निष्पक्ष आकलन करने का वादा किया. उन्होंने प्रभावित किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा किसान का दर्द तब समझ से परे होता है जब वह 70 दिनों के बाद धान की फसल खो देता है जब वह कटाई के लिए लगभग तैयार हो जाती है. मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार की आलोचना की और बाढ़ से हुए नुकसान की गंभीरता को उनकी गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए योजनाएँ बनाई जा रही हैं. नायडू ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा किए गए पाप राज्य के लिए अभिशाप बन गए हैं. उन्होंने संकट के प्रबंधन में सिंचाई मंत्री निम्माला रामानायडू और आवास, सूचना व जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी के प्रयासों की भी सराहना की और दरारों की मरम्मत करने और आगे होने वाले नुकसान को कम करने में उनके काम की प्रशंसा की.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
