नई दिल्ली. बेंगलुरु की एक अदालत ने अब रद्द हो चुके चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली की गई.
आरोपों के बाद बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. पुलिस ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को 'असंवैधानिक' बताते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है. केंद्र ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद दान की जगह लेना था , ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को बेहतर बनाया जा सके.
मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की और कहा कि मामले में रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के लिए स्पेशल कोर्ट में एफआईआर दर्ज की गई है. वे कौन हैं? वे एक केंद्रीय मंत्री हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है. वे चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली में शामिल थीं और उन पर एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए. क्या वे (भाजपा) उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे?
Source : palpalindia
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