नई दिल्ली. केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया. 59 पेज के श्वेत पत्र में 2014 से पहले व 2014 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि किस तरह यूपीए सरकार के 10 सालों में इकोनॉमी मिस मैनेजमेंट का नुकसान भारत को झेलना पड़ा.

श्वेत पत्र में लिखा है कि 2014 में कोयला घोटाले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था. 2014 से पहले कोयला ब्लॉकों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने आधार पर किया गया था. कोयला क्षेत्र को कॉम्पिटिशन व ट्रांसपेरेंसी से बाहर रखा गया था. एजेंसियों ने जांच की और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से आवंटित 204 कोयला खदानों/ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया. यूपीए सरकार में 122 दूरसंचार लाइसेंसों से जुड़ा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ. इसमें सीएजी के अनुमान के अनुसार सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. कोयला घोटाले में सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. कॉमनवेल्थ गेम्स सीडब्ल्यूजी घोटाले ने राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल का संकेत दिया.

कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर-

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाया. वह डेमोक्रेसी खत्म कर रही है. कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्याय काल नाम दिया.