अभिमनोज
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में नकद दान को खत्म करना था, जिससे चंदे में पारदर्शिता बनी रहे.
इसके बाद एसबीआई के चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया जा सकता था, अलबत्ता, इसका खुलासा नहीं किया जाना था.
लेकिन.... पिछले साल इसके खिलाफ तमाम याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे योजना को रद्द कर दिया था.
अब खबर है कि.... केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
खबरों की मानें तो.... यह आदेश बेंगलुरु की पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने दिया है, जहां जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी.
खबरों पर भरोसा करें तो.... आदर्श अय्यर ने आरोप लगाया है कि- चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली की गई.
जन अधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल 2023 में याचिका दायर कर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी.
इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है.
जानकारों का मानना है कि.... यदि यह मामला आगे बढ़ता है, तो बहुत बड़ा सियासी तूफान आ सकता है!
चुनावी बॉन्ड से जबरन वसूली.... वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कोर्ट का एफआईआर दर्ज करने का आदेश!
प्रेषित समय :20:31:17 PM / Sat, Sep 28th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर
