अभिमनोज
कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हो जाता है, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- आत्महत्या की तो उकसाने का मुकदमा चला दिया, यह अदालतों की गलत प्रैक्टिस है.
खबर है कि.... सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि- आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित मामलों में कानून के सही सिद्धांतों को समझने और लागू करने में अदालतों की असमर्थता के कारण अनावश्यक मुकदमों को बढ़ावा मिलता है.
इसके साथ ही, अदालत ने आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के एक मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया.
खबरों की मानें तो.... जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच का कहना है कि- वह मृतक के परिवार के सदस्यों की भावनाओं से अनभिज्ञ नहीं है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अंततः मामले को देखना और यह सुनिश्चित करना पुलिस और अदालत का काम है कि आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए.
ऐसे मामलों के लिए अदालत का कहना है कि- आत्महत्या के लिए उकसाने की भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध दर्ज करने के लिए आवश्यक तथ्य तभी पूरे होंगे, जब मृतक ने आरोपी के प्रत्यक्ष उकसावे के कारण आत्महत्या की हो. अदालत का यह भी कहना है कि- इन दिनों चलन यह है कि अदालतें पूरी सुनवाई के बाद ही अपराध के पीछे की मंशा को समझ पाती हैं.
खबर यह भी है कि.... सुप्रीम कोर्ट ने तीन आरोपियों की ओर से दायर उस अपील पर अपना आदेश पारित किया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के मार्च 2017 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के निवेदन विषयक उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.
खबरों पर भरोसा करें तो.... सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- उकसाने के लिए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाना पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा. हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए बेंच ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है!
सुप्रीम कोर्ट: आत्महत्या की तो उकसाने का मुकदमा चला दिया... अदालतों की गलत प्रैक्टिस!
प्रेषित समय :19:25:59 PM / Wed, Oct 9th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर
