पलपल संवाददाता, भोपाल. एमपी में जल्द ही सरकारी पदों पर एक लाख भर्तियां की जाएगी. यह प्रक्रि या दिसम्बर 2024 तक शुरु कर दी जाएगी. उक्ताशय का निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को इस माह 28 तारीख को वेतन दिया जाएगा.
कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि नाबालिग रेप पीडि़ताओं के गर्भवती होने की स्थिति में उनके व बच्चे को सहायता देने के लिए हर जिले के कलेक्टर को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा. केंद्र सरकार के फैसले के आधार पर राज्य सरकार ने ये व्यवस्था की है. इसके लिए ये प्रावधान होंगे. यदि कोई पीडि़ता व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहे तो 23 साल की उम्र तक या रोजगार मिलने तक हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. कैबिनेट में हुए फैसले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुझे पता चला कि सरकार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्णय ले रही है. ऐसा पता चला है कि जिन बेटियों का बलात्कार होता व उनका बच्चा पैदा होगा, उसकी रक्षा करेंगे. यह कैसी सरकार है बलात्कार रुकेंगे कैसे, सरकार इसकी बात नहीं कर रही है.
स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद भरे जाएंगे
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम व लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि एक लाख पदों को भरने के फैसले में स्वास्थ्य विभाग के 7900 पद शामिल हैं. भर्तियां पीएससी व कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जाएंगी. शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री यादव के उज्जैन सिंहस्थ 2028 को लेकर किए गए फैसले का समर्थन किया गया है.
12670 आंगनवाड़ी को मंजूरी-
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि प्रदेश की 12670 मिनी आंगनवाड़ी को पूर्ण आंगनवाड़ी बनाया जाएगा. इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 12670 सहायक और 476 सुपरवाइजर के पद स्वीकृत किए गए हैं. इस पर 213 करोड़ का वार्षिक खर्च आएगा. इसमें 179 करोड़ राज्य सरकार देगी और 34 करोड़ केंद्र सरकार देगी.
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