पलपल संवाददाता, भोपाल. एमपी के ग्रामीण गांवों में प्रधान आवास योजना के तहत 3 लाख 50 हजार मकान बनाए जाएगे. एक मकान के निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए की शासकीय मदद दी जाएगी. डॉण् मोहन यादव की कैबिनेट ने आज हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी है.
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना में मध्यप्रदेश को भी लक्ष्य मिला है. कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा हुई है कि एमपी में आने वाले समय में पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी व ग्रामीण इलाकों में समान काम किया जाएगा. पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांवों में 15 लाख ग्रामीणों को आवास की जरूरत है. पहले चरण में जो मंजूरी मिली है, उसके बाद और टारगेट भेजे जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्र में पीएम आवास के पहले चरण की कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद अब शहरी क्षेत्र के लिए भी कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा. नगरीय विकास एवं आवास विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है. शहरी क्षेत्र के लिए पीएम आवास 2.0 की गाइड लाइन आ चुकी है. इसके अनुसार चार स्तर पर काम होगा. पहला-मकान के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, दूसरा- सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी, तीसरा- किराए पर भी मकान मिलेगा व होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी. शहरी क्षेत्र में ढाई लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी.
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