रायपुर. छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से होंगे. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल निकाय चुनावों में नहीं होगा. निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे. बैलेट पेपर का ही प्रयोग करने का फैसला सरकार ने लिया है. उम्मीदवार अधिक होने की वजह से ऐसा किया जा रहा है.
वहीं इस पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा चुनाव में जाने से डर रही है. सरकार में जनता के सामने जाने का साहस नहीं है. लगातार बहाने कर रही है. पहले अध्यादेश और अब पंचायत अध्यक्षों और महापौर के आरक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया. जनता सरकार के काम से नाराज है.
राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयार
दरअसल, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शुक्रवार को रायपुर में मीडिया से कहा कि प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे. इसकी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग ने कर ली है. पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी.
महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से
अरुण साव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पालन में आरक्षण पद्धति बदली गई. पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है. इसी प्रकार निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया गया है.
7 जनवरी तक अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण
इस बीच कई नए निकाय बने हैं. नगर पंचायतों को नगर पालिका बनाया गया हैं. इन सब की तैयारी में काफी समय लगा. नगरीय निकायों में 7 जनवरी तक अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण निर्धारित की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है. जैसे ही आरक्षण की प्रकिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद वे चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेंगे.
सभी चुनाव बोर्ड परीक्षा से पहले करा लेंगे
साव ने बताया कि, पहले मतदाता सूची साल में एक बार तैयार की जाती थी. अब हर तीन महीने में सूची बनाने का निर्णय लिया है, ताकि नए मतदाताओं को अपने नाम जुड़वाने में आसानी हो. उन्होंने कहा कि, बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू हो रही है. उम्मीद है कि सभी चुनाव बोर्ड परीक्षा से पहले करा लेंगे.
1 मार्च से है बोर्ड की परीक्षा
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है. 12वीं बोर्ड की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेंगी. वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा 3 से 24 मार्च तक होगी. सरकार की ओर से डिप्टी ष्टरू ने दावा किया है कि परीक्षा से पहले चुनाव करवा लिए जाएंगे.
7 जनवरी तक तय करना है आरक्षण
27 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है. अब प्रक्रिया नए साल में 7 जनवरी 2025 को होगी. इसका मतलब आचार संहिता भी 7 जनवरी के बाद ही लगने की संभावना है. नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगनी है. गुरुवार को अचानक आरक्षण प्रक्रिया की तारीख बदल दी गई.
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