पलपल संवाददाता, रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है. आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया. 805 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ.
वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने डीएमएफ मद से दंतेवाड़ा में कोरकोट्टी सड़क निर्माण और हिरोली सड़क हेल्थ सेंटर से कैंप तक की सड़क को लेकर सवाल पूछा. संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर अजय चंद्राकर और मंत्री विजय शर्मा के बीच नोंकझोंक हो गई. चंद्राकर के सवाल पर विजय शर्मा घिर गए. मंत्री के जवाब को लेकर विपक्ष ने भी सदन में हंगामा किया.
शून्यकाल में पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा उठा जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने खनन और परिवहन में पर्यावरण प्रदूषण पर स्थगन प्रस्ताव दिया. कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने भी तालाब पाटने के मामले में स्थगन प्रस्ताव दिया. इसके अलावा बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने अवैध रेत खनन, कांग्रेस विधायक अनिला भेडिय़ा ने अवैध परिवहन में होने वाले हादसों व कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने अवैध रेत परिवहन से स्कूली बच्चों को होने वाली समस्याओं पर स्थगन प्रस्ताव दिया.
कांग्रेस विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि मार्केट में फायर ऑडिट के सर्टिफिकेट 2 हजार रुपए में बिक रहे हैं. धर्मजीत सिंह ने पूछा किए फायर सेफ्टी के लिए क्या प्रावधान, कब-कब फायर सेफ्टी का ऑडिट कराया गया. स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने फायर सेफ्टी की जानकारी देते हुए कहा किए 30 बिस्तर अधिक व 9 मीटर ऊंचे अस्पतालों में फायर सेफ्टी अनिवार्य है. समय-समय पर फायर सेफ्टी का ऑडिट कराया जाता है.
लापरवाही पाए जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है. फायर ऑडिट का काम छत्तीसगढ़ में गृह विभाग करती है और प्रमाण पत्र भी गृह विभाग देती है. धर्मजीत सिंह ने कहा किए मंत्री के पास फायर ऑडिट की सही पूरी जानकारी नहीं है. अगर काम गृह विभाग का है. तब बिना जांच के आपने लाइसेंस कैसे दिया. सामने गृहमंत्री भी बैठे हैं. दोनों ही मंत्रियों से निवेदन है कि फायर ऑडिट सक्षम अधिकारियों से कराइएगा.
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रश्न महत्वपूर्ण व लाजमी है. इस पर पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ. लेकिन आपके ध्यानाकर्षण के बाद इस काम को जरूर किया जाएगा. भाजपा विधायक राजेश मूणत ने हमर क्लीनिक निर्माण के लिए खर्च राशि का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि आखिर भवन निर्माण के लिए राशि की क्या व्यवस्था की गई है. मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा किए आयुष्मान आरोग्य मंदिर को पिछली सरकार ने हमर क्लीनिक नाम दे दिया.
हमर क्लीनिक में पांच प्रकार के मानव संसाधन होते हैं. यह कार्यक्रम पूरी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संचालित होते हैं. कई अस्पतालों का निर्माण अधूरा है. इसके लिए राशि लेने भारत सरकार को पत्र लिखा गया है. राजेश मूणत ने कहा किए भवन की जगह सिर्फ एलिवेशन बना दिए. पूर्व सरकार ने सिर्फ नाम चमकाने के लिए काम किया. पूरे प्रदेश के हमर क्लीनिक में कोई सेटअप नहीं, दवाओं की भी उपलब्धता नहीं. जिस पर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने अधूरे कामों की जांच कराने का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा किए अनियमितता की भी जांच कराई जाएगी.
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