पलपल संवाददाता, भोपाल। एमपी विधानसभा में बजट सत्र के पांचवे दिन कैग रिपोर्ट 2022 पेश की गई। जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, संबल योजना, नल जल योजना सहित कई योजनाओं में गड़बड़ी व भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। इस पर ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि एमपी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।
बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि 2024-25 व 2025-26 के राजकोषीय घाटे में 25 प्रतिशत का अंतर है। सरकार मध्यप्रदेश की जनता को कितना कर्ज में डुबोएगी। 31 मार्च 2026 तक 28 हजार 236 करोड़ रुपए कर्ज का ब्याज हमें चुकाना होगा। राजकोषीय प्राप्ति यानी आमदनी बढ़ाने में भी सरकार फेल साबित हो रही है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने मंडला में नक्सली एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए सदन से वॉक आउट कर दिया। मंडला विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि सरकार एनकाउंटर की जांच नहीं करा रही है। विधानसभा में अध्यक्ष ने भी हमारी मांग को अस्वीकार कर दिया। इस तानाशाही रवैये के विरोध में हमने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। वहीं भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कहा कि स्पीकर ने साफ तौर पर कहा है कि प्रतिवेदन आ जाएगा तो इस पर चर्चा कराएंगे। आज शाम तक वहां से जानकारी आ जाएगी। इसके बाद सरकार जवाब देगी। कांग्रेस मीडिया में छाने के लिए जबरदस्ती नाटक कर रही है। वहीं विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा कि उनके क्षेत्र में गांधी सागर बांध है। यहां 5000 मेगावाट बिजली जनरेट की जा सकती है। इसके लिए सिर्फ उसका टरबाइन बदलने की जरूरत हैए लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि डैम में लगे टरबाइन को बदल दिया जाए ताकि अधिक से अधिक बिजली जनरेट की जा सके मारू। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में संतरे की भी व्यापक पैदावार होती है। कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके यहां संतरे का उत्पादन और अधिक बढ़ाया जा सकता है।
पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे विधानसभा-
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी आज विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मऊगंज में एएसआई की हत्या व इंदौर में वकील-पुलिस झड़प को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश कानून अव्यवस्था की राजधानी बन चुका है। भ्रष्टाचार की राजधानी बन चुका है। पूरा देश मध्यप्रदेश की ओर देख रहा है।
भाजपा विधायक बोले औरंगजेब की कब्र निरर्थक विषय-
विधायक गोपाल भार्गव बोले औरंगजेब की कब्र निरर्थक विषय है। देश के विकास और समस्याओं के समाधान से इसका कोई संबंध नहीं है।
कांग्रेस एमएलए ने कहा, अंशकालीन कर्मचारी को दिए जा रहे 4 हजार रुपए-
कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि सरकार ने प्रति व्यक्ति जो आय बताई है। उसके अनुसार प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी 11830 होती है। अंशकालिक कर्मचारी रसोइयों को सिर्फ 4 हजार रुपए ही दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी 2047 में आय का जो आंकड़े बता रहे हैं उसके लिए हर व्यक्ति की आमदनी एक लाख रुपए होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में जो कुछ भी बोला जाता है उसमें सच्चाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह आज से ही मिशन सच्चाई चालू कर रहे हैं और सच के लिए लड़ते रहेंगे
आदिवासी को नक्सली बताकर मार दिया-
टिमरनी से कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने कहा कि प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। चाहे वह मंत्री या विधायक क्यों न हो। मंडला में नक्सली एनकाउंटर पर कहा कि वहां के कलेक्टर और एसपी पर केस दर्ज होना चाहिए। ये बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है कि पहले आदिवासी को नक्सली समझकर मार दिया जाता है। बाद में कहा जाता है कि वह नक्सली नहीं है।
विधायक लखन घनघोरिया बोले नहीं बढ़ा लाड़ली बहना का रुपया-
कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि हर बजट में कफन का दाम बढ़ जात है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहन योजना का पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन जीवन ज्योति बीमा योजना व अटल पेंशन योजना से जोडऩे की बात कही जा रही है। इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि आखिर यह किस आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि एक और सरकार कहती कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। दूसरी ओर नगरीय निकायों को कहा जाता है कि अपनी आय बढ़ाओ टैक्स लगाओ।
मध्यप्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बना-
कैग रिपोर्ट में योजनाओं में गड़बड़ी के मामले में ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से गड़बड़ी उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी बसों की जगह स्कूटरों.मोटरसाइकिलों के बिलों का भुगतान कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाए संबल योजना में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया।
सरकारी जमीन आवंटन में भी गड़बड़ी
कैग रिपोर्ट 2022 में सरकारी जमीन आवंटन में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार भोपाल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को नियम विरुद्ध जमीन आवंटित की गई। इससे राजस्व को 65ण्5 करोड़ का नुकसान हुआ। कैग रिपोर्ट में प्राकृतिक आपदा में दी जाने वाली राहत राशि में अनियमितता का खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक 2018 से 2022 तक 13 जिलों में अपात्र लोगों को राशि बांटी गई। कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों समेत अपात्र लोगों को 23ण्81 करोड़ की राहत राशि दी गई।
विशेष पिछड़ी जनजातियों पर नहीं किया खर्चा-
कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया था। लेकिन इसमें खर्च शून्य रुपए है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्च से भागती है। बाला बच्चन ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक को 15 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लेकिन विपक्ष के विधायकों को विकास कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए देने का कहकर भी कोई राशि नहीं दी गई है।
2024-25 व 2025-26 के राजकोषीय घाटे में 25 प्रतिशत का अंतर-
विधायक बाला बच्चन ने कहा कि 2024-25 व 2025-26 के राजकोषीय घाटे में 25 प्रतिशत का अंतर है। केंद्र सरकार ने करीब 6000 करोड़ रुपए इस साल राज्य सरकार को कम दिए हैं। हमारी जो जमा पूंजी थी। उसे भी सरकार ने खर्च कर दिया है। इसका हिसाब सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने जनता को भ्रमित करने का काम किया है। निवेश प्रोत्साहन में 3 हजार 250 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। इसके विपरीत इस वर्ष एक हजार 750 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है यानी सरकार को खुद पर ही भरोसा नहीं है।
भाजपा सरकार आमदनी बढ़ाने में भी फेल-
बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि सरकार मध्यप्रदेश की जनता को कितना कर्ज में डुबोएगी। 31 मार्च 2026 तक 28 हजार 236 करोड़ रुपए कर्ज का ब्याज हमें चुकाना होगा। 530000 करोड़ से अधिक का कर्ज 31 मार्च 2026 की स्थिति में होने वाला है। हमारा राजकोषीय घाटा 78 हजार 902 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगर यह गलत निकला तो आप जो सजा देंगे। सदन में उसे स्वीकार करने को तैयार हूं।
