भोपाल. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों पर मेहरबान है. यही कारण है कि, सरकार अब राज्य के उन किसानों का सहकारी बैंकों का ब्याज वहन करेगी, जो 31 मार्च तक कर्ज चुकता नहीं कर पाए हैं. मध्य प्रदेश में कई सारी ऐसी सहकारी समितियां हैं, जो किसानों को लोन देती हैं, वहीं अब सरकारी समितियां का ऋण सरकार वहन करेगी. भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने भू-अधिग्रहण संशोधन प्राप्त पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. इसी के साथ पदाधिकारियों ने बैंक का कर्ज नहीं चुकाने के कारण डिफाल्टर हुए किसानों की समस्या को प्रमुखता से उठाया है.
जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, जहां मोहन यादव सरकार की ओर से की गई यह घोषणा किसानों के लिए बेहद राहत लेकर आई है. प्रदेश सरकार किसानों का वह ऋण वहन करेगी, जो किसानों ने सरकारी बैंकों से लिया है, और उसका भुगतान किसान नहीं कर पाए हैं. सभी डिफाल्टर किसानों के ब्याज का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा. इसी के साथ सरकार ने भरोसा दिलाया है कि, किसानों की सलाह के बिना किसी तरह का कोई भूमि अधिग्रहण नहीं होगा. भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों को विश्वास में लिया जाएगा. वहीं अब सरकार की घोषणा के बाद प्रदेश पर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.
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