पलपल संवाददाता, भोपाल. एमपी में चौथे समयमान वेतनमान के डेढ़ लाख शिक्षकों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने इसकी स्वीकृति दे दी है. अब इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसके बाद इन शिक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा. तत्कालीन सीएम ने करीब दो वर्ष पहले इसकी घोषणा की थी लेकिन शिक्षकों को तब इसका लाभ नहीं मिल पाया था.
मध्यप्रदेश में 1.50 लाख से अधिक शिक्षक अब चौथे समयमान वेतनमान का लाभ पा सकेंगे. वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की थी. इसके बाद सीएम के घोषणा पर अमल के आदेश भी जारी हुए. कई विभागों में यह लागू भी हो गया, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला. तब शिक्षकों को क्रमोन्नति मिलने का हवाला देकर इस फायदे से वंचित कर दिया गया था.
इसके बाद शिक्षक संघ की मांग जारी रही तो विभाग ने इसको लेकर कवायद शुरू की. इसके लिए जीएडी के आदेश के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने दो माह पहले वित्त विभाग को फाइल भेजी जिसे वित्त ने मंजूरी दे दी है. अब स्कूल शिक्षा विभाग इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव को भेजा जाएगा. जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद समयमान वेतनमान से वंचित शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा. शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार चौथे समयमान वेतनमान का फायदा 35 साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को दिया जाता है. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पदोन्नति पर रोक के चलते कर्मचारियों के नुकसान की भरपाई के लिए चौथा समयमान वेतनमान देने का फैसला किया था.
7 हजार रुपए तक होगा लाभ-
प्रदेश के करीब 1.50 लाख स्कूल शिक्षकों को लंबे समय से प्रतीक्षित चौथे समयमान वेतनमान का लाभ जल्द मिलने की उम्मीद है. स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है. अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है. मंजूरी मिलते ही शिक्षकों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों और कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान देने की घोषणा की थी. कई विभागों में इसे लागू भी कर दिया गया. लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में इसे लागू नहीं किया गया. विभाग ने शिक्षकों को क्रमोन्नति मिलने का हवाला देकर योजना से वंचित कर दिया था.
35 साल की सेवा पर मिलता है चौथा वेतनमान
शासन के निर्देशों के अनुसारए चौथा समयमान वेतनमान 35 साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया जाता है. यह व्यवस्था उन कर्मचारियों के लिए लागू की गई है जिन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया. इसे लागू करने का उद्देश्य वर्षों की सेवा के बाद भी बिना प्रमोशन रहे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ देना है.
