पंजाब कैबिनेट का निर्णय : लैंड पूलिंग पॉलिसी को हरी झंडी, शहरी विकास में आयेगी तेजी, किसानों की आय में होगी वृद्धि

चंडीगढ़. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शहरी विकास के क्षेत्र में एक बड़ा और दूरगामी कदम उठाते हुए बहुप्रतीक्षित लैंड पूलिंग पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है. सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित उनके आधिकारिक आवास पर हुई कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले लिए गए इस फैसले को सरकार की शहरी विकास की प्रतिबद्धता और किसानों के हितों को साधने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. कैबिनेट की बैठक के बाद आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने मीडिया को इस पॉलिसी की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना और किसानों को उनकी जमीनों का उचित मूल्य दिलाना है. इस पॉलिसी के तहत, किसान अपनी जमीनों को शहरी विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से दे सकेंगे. किसानों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपनी जमीन सीधे सरकार को सौंपें, किसी बिल्डर के साथ साझेदारी करें, या फिर स्वयं एक समूह बनाकर विकास परियोजनाओं को अंजाम दें. मंत्री अमन अरोड़ा ने आगे बताया कि इस पॉलिसी के पहले चरण में राज्य के 27 प्रमुख शहरों को शामिल किया जाएगा. इन शहरों में लैंड पूलिंग के माध्यम से आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से न केवल शहरों का व्यवस्थित विकास होगा, बल्कि किसानों को भी उनकी जमीनों के बेहतर दाम मिलेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे. लैंड पूलिंग पॉलिसी को पंजाब सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है. इस पॉलिसी के तहत, सरकार किसानों को उनकी जमीन के बदले विकसित भूखंड या उचित मुआवजा प्रदान करेगी. इसके अलावा, किसानों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनने का भी अवसर मिलेगा. सरकार का मानना है कि यह पॉलिसी शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग को पूरा करने में सहायक होगी. Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-