भोपाल. एमपी कैबिनेट की आज सोमवार 18 नवम्बर को हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, निवेश बढ़ाने, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के बाद डिप्टी मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को विस्तृत जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि 13 नवंबर को इंदौर में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव अत्यंत सफल रहा. इसमें आईटी, ड्रोन, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, रक्षा, ईवी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश, भूमि आवंटन नीति और प्रोत्साहन पर विस्तार से चर्चा हुई. कॉन्क्लेव में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, मेजर, कर्नल गौतम महाजन और ब्रिगेडियर रंधावा उपस्थित थे.
कॉनक्लेव के बाद 9 कंपनियों को भूमि आवंटन के लिए आशय पत्र जारी किए गए. इससे 15,996 करोड़ रुपए के निवेश और 64,085 रोजगार के अवसर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ. इस दौरान 7 महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन हुए. इसी कार्यक्रम में स्पेस टेक नीति 2025 के मसौदे का अनावरण किया गया, जो मध्य प्रदेश को स्पेस टेक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने की दिशा में कदम है.
भावांतर योजना से किसानों को बड़ा लाभ
देवास से शुरू हुई भावांतर योजना के परिणाम उत्साहजनक रहे. सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर 4,236 रुपए तक पहुंच गया. 15 दिनों में 1.33 लाख किसानों के खातों में 33 करोड़ रुपए भावांतर के माध्यम से जमा किए गए. प्रदेश की 220 से अधिक मंडियों में खरीद जारी है.
लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिले पूरे पैसे
लाड़ली बहना योजना के तहत 1,500 रुपए प्रतिमाह की राशि अब नियमित रूप से बहनों के खातों में जाएगी. इसी महीने यानी नवंबर में ही इसकी शुरुआत कर दी गई है. जून 2023 से अब तक 44,900 करोड़ रुपए अंतरण किए जा चुके हैं. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस आर्थिक मदद के साथ बहनों को दीर्घकालिक रूप से सक्षम बनाने के लिए रोजगार आधारित योजनाएं तैयार की जाएं.
मिशन वात्सल्य में 33 हजार से अधिक बच्चों को हर महीने 4 हजार रुपए
कैबिनेट ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत 33,346 बच्चों को हर माह 4,000 रुपए देने की मंजूरी दी. यह राशि उन बच्चों को मिलेगी जो अनाथ हैं, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं के बच्चे हैं या जिनके माता-पिता असाध्य बीमारी से पीडि़त हैं. केंद्र 60 प्रतिशत और राज्य 40 प्रतिशत लागत वहन करेगा. कुल 1,022 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
आयुष चिकित्सा सेवाओं का बड़ा विस्तार
कैबिनेट ने 12 जिलों में 50 बिस्तरों वाले आयुष चिकित्सालय और बड़वानी में 30 बिस्तर वाले अस्पताल की स्वीकृति दी. इन अस्पतालों के संचालन के लिए 373 नियमित पद और 806 ऑन कॉल मानव संसाधन की मंजूरी मिली. इस पर वार्षिक व्यय 25 करोड़ 57 लाख रुपए आएगा. वर्तमान में 21 जिलों में आयुष अस्पताल संचालित हैं, अब 12 नए जिलों में यह सुविधा उपलब्ध होगी.
सोलर पंप योजना में बड़ा संशोधन
प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में संशोधन करते हुए कैबिनेट ने 7 एचपी क्षमता वाले सोलर पंप के लिए किसानों की हिस्सेदारी 10त्न और सरकार की सब्सिडी 90 प्रतिशत तय की. 3 और 5 एचपी पंपधारकों को क्षमता बढ़ाकर 5 और 7 एचपी सोलर पंप का विकल्प दिया जाएगा.
अन्य कैबिनेट निर्णय
मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को वर्ष 2016 से सातवें वेतनमान का वास्तविक लाभ देने का फैसला किया गया है, जिसके तहत लगभग 3 लाख रुपए के एरियर का वित्तीय भार आएगा. इसके अलावा सोशल इंपैक्ट बांड योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वीकृत किया गया, जिसमें सामाजिक सेवा प्रदाताओं को रिस्क फंड के माध्यम से धन जुटाने और सेवाओं के मूल्यांकन की व्यवस्था की जाएगी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में नए पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाते हुए विभाग को नई भर्तियों की अनुमति प्रदान कर दी गई है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
