नई दिल्ली. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लगे सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. गंभीर कदाचार के आरोपों के चलते यह कार्रवाई की गई. आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है.
निलंबित सभी अधिकारी एसआईआर प्रक्रिया में सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के रूप में कार्यरत थे. आमतौर पर बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जिन्हें मतदाता सूची के अद्यतन और चुनावी कार्यों के लिए आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है.
आयोग के आदेश के अनुसार, मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों के कैडर नियंत्रक प्राधिकरणों के माध्यम से बिना किसी देरी के विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए. साथ ही, की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराई जाए.
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