नई दिल्ली. एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल देखने को मिली जब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक दिवंगत करीबी रिश्तेदार से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। यह मामला एक सरकारी नाले के निर्माण के अनुबंध में हुई कथित अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा है। सीबीआई की इस कार्रवाई ने एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में भूचाल ला दिया है क्योंकि एजेंसी अब इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की संभावित भूमिका की भी गहराई से जांच कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह मामला पहले दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा जांचा जा रहा था, लेकिन पिछले साल सितंबर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया था, जिसके बाद आज औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले के मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेंद्र कुमार बंसल थे, जिनका निधन साल 2017 में हो चुका है। आरोप है कि बंसल ने साल 2015-16 के दौरान अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न कंपनियों के नाम पर सरकारी ठेके हासिल किए थे। सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि बंसल ने 'कमल सिंह' नामक कंपनी सहित कई अन्य फर्जी संस्थाओं का उपयोग कर नाला निर्माण का अनुबंध प्राप्त किया और सरकार से भुगतान भी ले लिया, जबकि धरातल पर काम कभी पूरा ही नहीं किया गया। जांच एजेंसी ने इस मामले में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें से एक में कमल सिंह को मुख्य आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अधिकारियों का दावा है कि बंसल ने 'भारद्वाज एंटरप्राइजेज' के नाम से फर्जी चालान (इनवॉइस) तैयार किए और इनके जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाया।
सीबीआई की जांच में एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आया है कि बंसल को यह काम बाजार दर से लगभग 46 प्रतिशत कम कीमत पर आवंटित किया गया था। आरोप है कि तकनीकी अंकों और टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर की गई थी ताकि बंसल की कंपनियों को ही यह ठेका मिल सके। एजेंसी ने अपनी शिकायत में सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रभाव का जिक्र किया है। शिकायतकर्ता का तर्क है कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए केजरीवाल ने बंसल और उनके अन्य रिश्तेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाया है। सीबीआई अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या टेंडर आवंटन की इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई सीधा निर्देश या दबाव था। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध और 'विच हंट' करार दिया है। पार्टी का कहना है कि जिस व्यक्ति का निधन सात साल पहले हो चुका है, उसके खिलाफ अब कार्रवाई करना केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है।
सीबीआई के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भले ही मुख्य आरोपी का निधन हो गया हो, लेकिन इस भ्रष्टाचार के सिंडिकेट में शामिल अन्य जीवित व्यक्तियों और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। जांच का दायरा उन सरकारी अधिकारियों तक भी फैल सकता है जिन्होंने उस समय टेंडर दस्तावेजों को मंजूरी दी थी। प्राथमिकी में यह भी प्रार्थना की गई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका की अनिवार्य रूप से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उनकी कथित मिलीभगत के बिना इतने बड़े स्तर पर तकनीकी अंकों में हेरफेर करना संभव नहीं था। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सीबीआई उन सभी बैंक खातों और लेनदेन की भी जांच करेगी जिनके जरिए फर्जी कंपनियों को भुगतान किया गया था। आज की इस कार्रवाई ने दिल्ली में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग को और तेज कर दिया है, क्योंकि मामला सीधे तौर पर उस समय के शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। वर्तमान में सीबीआई दस्तावेजों को कब्जे में लेकर गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है ताकि इस बहुचर्चित भ्रष्टाचार मामले की पूरी कड़ी जोड़ी जा सके।
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