भोपाल. मध्य प्रदेश में अब सभी किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा. कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री चेतन्य कश्यप ने इसकी जानकारी दी है. प्रदेश में अभी तक छोटे और मध्यम किसानों के गेहूं की ही खरीदी की जा रही थी, लेकिन अब बड़े किसानों का भी गेहूं खरीदा जाएगा. इसके अलावा गेहूं उपार्जन के लिए बनाए गए खरीद केन्द्रों पर शनिवार को भी गेहूं खरीदा जाएगा.
कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 26 हजार 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. बैठक में दिल्ली में पढ़ने वाले ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक करने का निर्णय लिया गया.
अब 6 दिन खरीदा जाएगा गेहूं
मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है. केन्द्र सरकार ने गेहूं उपार्जन का लक्ष्य बढ़ाकर 100 लाख टन करने की अनुमति दे दी है. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब शनिवार को भी उपार्जन का काम किया जाएगा यानी सप्ताह में 6 दिन गेहूं खरीदी का काम जारी रहेगा. कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने कैबिनेट बैठक के बाद चर्चा में बताया, प्रदेश में अभी तक 4 लाख 49 हजार किसानों ने अपनी फसल बेची है. इन किसानों से 29.31 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है और 2546 करोड़ की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि इस साल असम से 16 जंगली भैंसे और लाए जाएंगे. इसकी पहली खेप को मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ा जा चुका है.
कैबिनेट में लिए गए कई फैसले
कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया, कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की गई. बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 26 हजार 800 करोड़ की स्वीकृति दी गई.
लोक निर्माण विभाग के 5 कार्यों की निरंतरता को मंजूरी दी गई है, जिन पर अगले 5 वर्षों में 26 हजार 311 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
दिल्ली में पढऩे वाले स्टूडेंट्स को दी जा रही ग्रेजुएशन स्तर की छात्रवृत्ति में ओबीसी वर्ग के लिए 1550 प्रतिमाह की राशि बढ़ाकर 10000 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है.
प्रदेश के 38 हजार 901 आंगनवाड़ी भवनों के विद्युतीकरण के लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है.
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अधोसंरचना विकास हेतु 80 करोड़ तथा श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 174 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.
सिंचाई के लिए 155 करोड़ की योजना स्वीकृत
शाजापुर के लखनदार बांध पर पंप हाइड्रो सिस्टम के माध्यम से शाजापुर जिले के 17 ग्राम और उज्जैन जिले की तराना तहसील के 7 ग्रामों की कुल 9000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए 155 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
