जबलपुर. एमपी के जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी ने एक आदेश जारी कर विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य इकाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला कार्यालयों मेंअटैचमेंट पर काम कर रहे 100 से अधिक डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के नियमित, संविदा और आरकेएस कर्मचारियों का अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.
भोपाल मुख्यालय से आए उच्च अधिकारियों द्वारा हाल ही में संजीवनी क्लिनिकों और सरकारी अस्पतालों में मैनपावर की कमी को लेकर की गई समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि कमी असल में स्टाफ की नहीं, बल्कि उनके गलत तरीके से किए गए अटैचमेंट की है. जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद कलेक्टर के निर्णय पर यह सख्त कदम उठाया गया है. अब इन सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने मूल पदस्थापना स्थल पर लौटकर कार्य संभालना होगा. सीएमएचओ कार्यालय ने सभी संस्था प्रभारियों से कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों की संख्या और उनकी मूल उपस्थिति की विस्तृत जानकारी भी मांगी है.
समीक्षा बैठक और कलेक्टर का कड़ा रुख-
हाल ही में भोपाल मुख्यालय से आए वरिष्ठ अधिकारियों ने जबलपुर के सरकारी अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिकों का निरीक्षण किया था. इस दौरान स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की भारी कमी पाई गई थी. जब अधिकारियों ने इसकी गहराई से पड़ताल की, तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्पष्ट रूप से कहा गया कि मैनपावर की कमी का असली कारण मैदानी स्टाफ का जिला मुख्यालयों और अन्य पसंदीदा जगहों पर अटैचमेंट होना है. इस कमी को दूर करने के लिए सभी अटैचमेंट खत्म करने की सलाह दी गई थी. इसके बाद जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर के सामने इस पूरे मामले को रखा गया. मामले की गंभीरता को समझते हुए कलेक्टर ने तत्काल समिति के माध्यम से निर्णय लिया और सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी को जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जारी संलग्नीकरण को समाप्त करने के निर्देश दिए.
अटैचमेंट समाप्त होने से मचा हड़कंप
कलेक्टर से निर्देश मिलने के बाद सीएमएचओ द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया. इस आदेश के जारी होते ही पूरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि जिले में 100 से अधिक ऐसे डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी थे जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों और अपने मूल स्थानों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों या जिला कार्यालयों में अटैचमेंट का लाभ ले रहे थे. इस आदेश के बाद अब इन सभी को तुरंत प्रभाव से अपने मूल पदस्थापना स्थल पर जाकर अपनी सेवाएं देनी होंगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
