रायपुर. छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है. यह समिति राज्य में विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी.
कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी. उनके साथ सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघन सिंह, एम.के. राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल ज्योति रानी सिंह को सदस्य बनाया गया है.
समिति आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव और राय भी लेगी. इसके अलावा उन राज्यों के मॉडल का अध्ययन करेगी, जहां समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में पहले से काम किया जा चुका है.
ड्राफ्ट तैयार होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी. इसके आधार पर सरकार आगे आवश्यक विधायी और प्रशासनिक निर्णय लेगी. माना जा रहा है कि इस पहल के बाद छत्तीसगढ़ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है.
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