जबलपुर. बुजुर्ग और असाध्य रोगों से पीड़ित कैदियों की समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद मध्यप्रदेश में ऐसे कैदियों के परिजनों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. जबलपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले उन परिवारों की निगाहें अब राज्य सरकार पर टिक गई हैं, जिनके परिजन वर्षों से जेलों में निरुद्ध हैं और बढ़ती उम्र अथवा गंभीर बीमारी के कारण लगातार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन माह के भीतर बुजुर्ग एवं असाध्य रोगों से पीड़ित कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए व्यापक नीति तैयार कर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है. अब मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस आदेश के अनुपालन में बनाई जाने वाली नीति से प्रदेश के अनेक परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.
यह निर्देश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) बनाम भारत संघ एवं अन्य प्रकरण की सुनवाई के दौरान जारी किए. जनहित याचिका में 70 वर्ष से अधिक आयु के कैदियों और असाध्य बीमारियों से पीड़ित बंदियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई थी. अदालत ने कहा कि जेल में रहने वाला व्यक्ति भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार रखता है और केवल कारावास के कारण उसके संवैधानिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और सुधार की संभावना को बनाए रखना भी है. यदि कोई कैदी अत्यधिक वृद्ध है या असाध्य बीमारी से जूझ रहा है तो उसके मामले में संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है. अदालत ने कहा कि जेलें संवैधानिक मूल्यों से बाहर नहीं हैं और राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपनी अभिरक्षा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे.
इस फैसले का असर मध्यप्रदेश पर भी पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि जेल राज्य सूची का विषय है और समयपूर्व रिहाई की नीति तैयार करने तथा उसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. ऐसे में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सागर और प्रदेश की अन्य जेलों में निरुद्ध बुजुर्ग अथवा गंभीर रूप से बीमार कैदियों के मामलों की समीक्षा नई नीति के अनुसार किए जाने का रास्ता खुलेगा. हालांकि अंतिम निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और पात्रता के आधार पर ही होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें स्पष्ट पात्रता मानदंड तय करें, जिला और राज्य स्तर पर स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करें तथा अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटियों (UTRC) के माध्यम से ऐसे कैदियों के मामलों की नियमित समीक्षा कराई जाए. अदालत ने यह भी कहा है कि पूरी प्रक्रिया को राष्ट्रीय ई-प्रिजन्स पोर्टल से जोड़ा जाए, ताकि आवेदन से लेकर अंतिम निर्णय तक प्रत्येक चरण डिजिटल रूप से दर्ज हो और अनावश्यक देरी न हो.
जबलपुर के अधिवक्ताओं का मानना है कि यदि मध्यप्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध नीति लागू करती है तो वर्षों से लंबित अनेक मामलों में प्रगति संभव हो सकेगी. वहीं कैदियों के परिजनों की अपेक्षा है कि पात्र मामलों की निष्पक्ष और मानवीय आधार पर समीक्षा हो तथा निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब समाप्त किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश छह माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेंगे. रिपोर्ट में यह बताना होगा कि नई नीति बनाई गई या नहीं, कितने पात्र कैदियों की पहचान की गई, कितनों के मामलों पर विचार हुआ और कितनों को समयपूर्व रिहाई का लाभ मिला. मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2027 को होगी, जब शीर्ष अदालत अपने निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करेगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
