जबलपुर. एमपी के जबलपुर की कुंडम तहसील स्थित ग्राम पंचायत मढ़ईकलां में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर मेगा अवेयरनेस ड्राइव चल रही है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के इस अभियान के तहत महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक कानूनी सहायता और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है. अभियान में हराटोला, कन्हेरी, मढ़ईखुर्द और मढ़ईकलां के कुल 1705 लोगों को जोड़ा जा रहा है.
प्राधिकरण के सचिव शक्ति वर्मा के मार्गदर्शन में पैरालीगल वालंटियर्स और कर्मचारियों ने घर-घर जाकर सर्वे किया. 25 अगस्त से शुरू हुई यह मेगा ड्राइव 23 अक्टूबर तक चलेगी. टीम अब तक 33 परिवारों के 162 लोगों से सीधे संपर्क कर चुकी है. उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता, मध्यस्थता और लोक अदालत की जानकारी दी गई. साथ ही घरेलू हिंसा, बाल विवाह और पॉक्सो जैसे जरूरी कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया. कानूनी जागरूकता के साथ जरूरी दस्तावेजों की कमी दूर करने पर भी काम किया जा रहा है. अब तक 98 पात्र ग्रामीणों के नए आधार कार्ड बनवाए या पुराने आधार कार्ड अपडेट किए गए. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें.
तहसील से दूरी, नेटवर्क और स्कूलों में शिक्षकों की कमी-
सर्वे के दौरान ग्रामीणों ने कई बुनियादी और प्रशासनिक समस्याएं बताईं. तहसील मुख्यालय करीब 45 किलोमीटर दूर होने और आने-जाने के साधनों की कमी के कारण राजस्व और प्रशासनिक कामों में देरी की बात सामने आई. क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क टावर नहीं होने की समस्या भी बताई गई. इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की कमी, बारिश के दिनों में नदी पार कर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा का जोखिम और पंचायत के 2 सरकारी माध्यमिक व 1 हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी की जानकारी सामने आई.
प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय कर कार्रवाई शुरू-
इन समस्याओं के त्वरित और स्थायी समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय शुरू किया है. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कलेक्टर जबलपुर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जबलपुर और तहसीलदार कुंडम सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है. जिन मामलों में विधिक पैरवी की जरूरत है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता दी जा रही है. अभियान के दौरान मिले आवेदनों का लगातार फॉलो-अप भी किया जा रहा है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
