11.94 करोड़ के सट्टेबाजी-गेमिंग फर्जीवाड़े में फंसा हिमांशु सोमवानी, हाईकोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी उड़ाई

11.94 करोड़ के सट्टेबाजी-गेमिंग फर्जीवाड़े में फंसा हिमांशु सोमवानी, हाईकोर्ट ने दूसरी जमानत अर्जी भी उड़ाई

प्रेषित समय :19:06:40 PM / Thu, Oct 1st, 2026
Reporter : पलपल रिपोर्टर

जबलपुर. ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के काले कारोबार के जरिए करोड़ों के वारे-न्यारे करने वाले कटनी निवासी हिमांशु सोमवानी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. फर्जी फर्म बनाकर करीब 11.94 करोड़ रुपये के अवैध वित्तीय लेनदेन में फंसे आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी को अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति अमित लाहोटी की एकलपीठ ने मामले की संवेदनशीलता, उसमें शामिल बड़ी राशि और विशेष जांच दल (एसआईटी) की जारी गहन जांच को मुख्य आधार बनाते हुए याचिकाकर्ता को किसी भी तरह की राहत देने से साफ मना कर दिया.

दूसरों के दस्तावेजों से सजाया गया धोखे का जाल

मामले की परतें तब खुलना शुरू हुईं जब पीड़ित ओम प्रकाश उर्फ ओपी बर्मन ने इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. आरोपी हिमांशु ने पीड़ित के आधार कार्ड, पैन कार्ड और तस्वीरों का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर उसकी बिना जानकारी और सहमति के 'कटनी कंप' नाम से एक फर्जी फर्म खड़ी कर दी. इसी फर्म के नाम से बैंक खाता खुलवाकर अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुटाए गए पैसों का धड़ल्ले से हेरफेर किया जाने लगा.

14 महीनों में 11.94 करोड़ का संदिग्ध लेन-देन

जांच एजेंसियों के मुताबिक 2 फरवरी 2025 से 1 अप्रैल 2026 के बीच इस फर्जी बैंक खाते में लगभग 11.94 करोड़ रुपये का लेनदेन दर्ज किया गया. इतनी भारी-भरकम राशि के स्रोत और उसके अवैध नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने शिकंजा कसा और आरोपी हिमांशु सोमवानी को 9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया.

राज्य सरकार की सख्त पैरवी के आगे दोबारा नहीं मिली बेल

अदालत में राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता चंद्रकांत मिश्रा ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि प्रकरण में एसआईटी की जांच अभी जारी है और ऐसे समय में आरोपी को बाहर छोड़ना जांच को प्रभावित कर सकता है. इससे पहले आरोपी की पहली जमानत अर्जी 22 जून को खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमति जताते हुए पाया कि आरोपी पर लगे आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं, जिसके चलते उसे कस्टडी में रखना ही न्यायसंगत है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-