नई दिल्ली. इस साल मौसम की मार ने दुनिया के दो बड़े कृषि क्षेत्रों में अलग-अलग तस्वीर सामने रखी है. यूरोप में रिकॉर्ड गर्मी और सूखे के कारण गेहूं, मक्का और जौ जैसी प्रमुख अनाज फसलों के उत्पादन अनुमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. एक आकलन के मुताबिक जून से सितंबर के बीच यूरोप के अनाज उत्पादन का अनुमान 16.7 मिलियन टन घटा है. मौजूदा बाजार कीमतों के आधार पर इसकी आर्थिक कीमत करीब 3.2 अरब यूरो आंकी गई है. दूसरी ओर भारत में 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर रहने से खरीफ खेती पर दबाव बढ़ा है. हालांकि भारत में अभी मौसम से हुए कुल अनाज नुकसान का कोई अंतिम राष्ट्रीय आकलन सामने नहीं आया है.
यूरोप में उत्पादन अनुमान में 16.7 मिलियन टन की कमी
Energy and Climate Intelligence Unit यानी ECIU ने यूरोपीय अनाज क्षेत्र की संस्था COCERAL के जून और सितंबर के उत्पादन अनुमानों की तुलना के आधार पर यह आकलन तैयार किया है. आंकड़ों के अनुसार केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही उत्पादन में संभावित कमी का अनुमान करीब 8 मिलियन टन और बढ़ गया.
यह गिरावट केवल उत्पादन के आंकड़े तक सीमित नहीं है. मौजूदा कीमतों के आधार पर जब इस संभावित कमी का आर्थिक मूल्यांकन किया गया तो नुकसान का अनुमान अरबों यूरो तक पहुंच गया. हालांकि विशेषज्ञों की नजर में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह खेतों से दर्ज अंतिम नुकसान का आंकड़ा नहीं, बल्कि उत्पादन पूर्वानुमानों में हुए बदलाव से निकला आर्थिक अनुमान है.
फ्रांस सबसे ज्यादा प्रभावित
यूरोप के कई देशों में इस मौसम ने कृषि पर दबाव बढ़ाया, लेकिन फ्रांस सबसे अधिक प्रभावित देशों में रहा. यहां अनाज उत्पादन में अनुमानित कमी करीब 5.8 मिलियन टन बताई गई है, जिसकी कीमत लगभग 1.47 अरब यूरो बैठती है. इसके बाद हंगरी, ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों का स्थान है.
पश्चिमी यूरोप में इस साल असामान्य रूप से गर्म मौसम रहा. गर्मी के लंबे दौर ने गेहूं में दाना भरने की प्रक्रिया पर असर डाला, जबकि मक्के की फसल के लिए परागण का चरण भी प्रभावित हुआ. कई क्षेत्रों में किसानों ने मक्के का रकबा भी घटाया, जिससे कुल उत्पादन अनुमान पर अतिरिक्त दबाव पड़ा.
ब्रिटेन में भी मौसम ने बढ़ाई परेशानी
ब्रिटेन में जुलाई का महीना इंग्लैंड और वेल्स के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सबसे सूखे महीनों में रहा. इसके पहले मई और जून में रही गर्मी ने भी खेतों पर असर डाला. ECIU के अनुसार इन परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटेन में अनाज उत्पादन में करीब 3 मिलियन टन की कमी का अनुमान है.
मौसम का असर केवल बारिश की कुल मात्रा से नहीं तय होता. फसल के किस चरण में तापमान अधिक रहा, बारिश कब हुई और कितने लंबे समय तक मिट्टी में नमी की कमी रही, ये सभी कारक उत्पादन को प्रभावित करते हैं. यूरोप के इस साल के आंकड़े में भी इसी तरह के मौसम संबंधी दबावों का असर दिखाई देता है.
कुछ देशों में अनुमान बढ़ा भी है
यूरोप की तस्वीर पूरी तरह एकतरफा नहीं है. रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड और स्वीडन में उत्पादन अनुमानों में ऊपर की ओर संशोधन भी किया गया है. ECIU के आकलन में यदि इन देशों में हुई बढ़ोतरी को अलग कर दिया जाए तो पश्चिमी और मध्य यूरोप में उत्पादन नुकसान का अनुमान करीब 4.1 अरब यूरो तक पहुंचता है.
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक ही मौसम का प्रभाव पूरे महाद्वीप पर समान नहीं रहा. कुछ क्षेत्रों में गर्मी और सूखे से फसलें प्रभावित हुईं, जबकि कुछ देशों में उत्पादन अनुमान पहले के मुकाबले बेहतर हुआ.
भारत में कमजोर मानसून ने बढ़ाई चिंता
भारत की स्थिति यूरोप से अलग है. देश में अभी 2026 के मौसम के आधार पर अनाज फसलों को हुए कुल नुकसान का कोई ऐसा अंतिम राष्ट्रीय आकलन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मौसम से हुई क्षति को मिलियन टन और रुपये के मूल्य में जोड़ा गया हो. लेकिन मानसून से जुड़े आंकड़े खेती पर दबाव की तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं.
जून से सितंबर 2026 के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिश दीर्घकालीन औसत से 12.6 प्रतिशत कम रही. 2015 के बाद इसे सबसे कमजोर मानसून बताया गया है. दक्षिण भारत में बारिश दीर्घकालीन औसत की करीब 76 प्रतिशत, जबकि पूर्वी भारत में केवल 74 प्रतिशत रही. पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में इस मौसम की बारिश 1901 के बाद सबसे कम बताई गई है.
राज्यवार तस्वीर में ज्यादा साफ दिख रहा असर
देश का औसत बारिश आंकड़ा पूरी कृषि स्थिति को नहीं दर्शाता. कई राज्यों में लंबे सूखे दौर ने किसानों की चिंता बढ़ाई है. महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में फसल की अंतिम पैदावार पर असर को लेकर सवाल उठे हैं. दक्षिण भारत के जलाशयों में 24 सितंबर को लाइव स्टोरेज क्षमता का करीब 50 प्रतिशत पानी था, जबकि पूरे देश का आंकड़ा करीब 79 प्रतिशत था.
जलाशयों में पानी की उपलब्धता का महत्व केवल खरीफ की बची फसलों तक सीमित नहीं है. इसका सीधा असर आने वाली रबी फसल की बुवाई और सिंचाई पर भी पड़ सकता है. मिट्टी में नमी और सिंचाई के स्रोत दोनों ही रबी की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे.
खरीफ का रकबा भी हुआ कम
कृषि मंत्रालय के मुताबिक 18 सितंबर तक खरीफ फसलों की बुवाई करीब 110.39 मिलियन हेक्टेयर में हुई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 मिलियन हेक्टेयर कम है. धान का रकबा करीब 3.7 प्रतिशत घटकर 42.9 मिलियन हेक्टेयर रह गया. मक्का, सोयाबीन और कपास के रकबे में भी कुछ कमी दर्ज की गई है.
वहीं दलहनों की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है. इसका अर्थ यह है कि सभी फसलों पर मौसम का असर समान नहीं रहा और किसानों ने कई क्षेत्रों में फसल पैटर्न में बदलाव भी किया.
करीब 6.11 लाख हेक्टेयर में शुरुआती नुकसान की रिपोर्ट
सरकार को कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में करीब 611,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है. हालांकि इस नुकसान का विस्तृत वैज्ञानिक आकलन अभी चल रहा है. इसलिए इसे देश का अंतिम फसल नुकसान मानना जल्दबाजी होगी.
यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक क्षेत्रीय रिपोर्ट और अंतिम उत्पादन नुकसान दो अलग-अलग बातें हैं. किसी क्षेत्र में फसल प्रभावित होने की सूचना मिलने का मतलब यह नहीं कि उस पूरे क्षेत्र में समान मात्रा में उत्पादन घटा है.
खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य में भी कमी
भारत ने 2026-27 के लिए 373.93 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है. यह 2025-26 में दर्ज 376.56 मिलियन टन के मुकाबले कम है. सरकार ने खरीफ के लिए चावल का लक्ष्य 123.15 मिलियन टन और मक्के का लक्ष्य 31.04 मिलियन टन रखा है.
यहां भी यह अंतर समझना जरूरी है कि ये सरकारी लक्ष्य हैं, अंतिम उत्पादन के आंकड़े नहीं. अंतिम तस्वीर फसल कटाई, उत्पादन और मौसम के आगे के प्रभाव के बाद ही साफ होगी.
अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर तत्काल संकट नहीं
कमजोर मानसून के बावजूद देश के केंद्रीय खाद्य भंडार में फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. 1 सितंबर 2026 को केंद्रीय पूल में करीब 39.05 मिलियन टन चावल और 48 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक था. दोनों ही निर्धारित बफर मानकों से ऊपर थे.
इसका मतलब यह नहीं कि कमजोर मानसून का प्रभाव खत्म हो गया. किसानों की आय, स्थानीय मंडियों, फसल की लागत और कुछ क्षेत्रों में कीमतों पर दबाव अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है.
मौसम के असर को समझने के लिए सिर्फ बारिश का आंकड़ा काफी नहीं
खेती में सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं है कि पूरे मौसम में कितनी बारिश हुई. यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि बारिश कब हुई, कितने अंतराल में हुई और फसल के किस चरण में हुई. कई बार कम बारिश से ज्यादा नुकसान लंबी बारिश-विहीन अवधि करती है. वहीं लंबे सूखे के बाद अचानक भारी बारिश भी खेतों में नुकसान बढ़ा सकती है.
यूरोप में इस साल की गर्मी और सूखे ने उत्पादन अनुमानों को अरबों यूरो की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया है. भारत में अभी नुकसान का अंतिम आर्थिक हिसाब सामने नहीं आया है, लेकिन कमजोर मानसून, घटता फसल रकबा, जलाशयों में कम पानी और शुरुआती फसल नुकसान की रिपोर्ट संकेत दे रही है कि खेती के लिए आगे की अवधि महत्वपूर्ण रहने वाली है.
जलवायु परिवर्तन पर निष्कर्ष निकालने में भी सावधानी
यूरोप और भारत दोनों में मौसम की घटनाओं को सीधे जलवायु परिवर्तन से जोड़ना भी सावधानी की मांग करता है. भारत में 2026 की फसल क्षति में जलवायु परिवर्तन की भूमिका का कोई राष्ट्रीय एट्रिब्यूशन अध्ययन अभी सामने नहीं आया है. इस साल के मौसम पर अल नीनो, बारिश की असमानता, सूखे दौर, स्थानीय स्तर की भारी बारिश और जल उपलब्धता जैसे कई कारकों का प्रभाव हो सकता है.
वहीं यूरोप के जून के हीटवेव पर वैज्ञानिक विश्लेषणों ने मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की ओर संकेत किया है.
फिलहाल भारत के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि कमजोर मानसून के बाद रबी की बुवाई, मिट्टी की नमी और जलाशयों में उपलब्ध पानी किस स्थिति में रहता है. यूरोप में जहां मौसम की मार का आर्थिक बिल पहले ही अरबों यूरो में दिखाई दे रहा है, वहीं भारत में 2026 की कृषि तस्वीर अभी पूरी तरह सामने आना बाकी है. आने वाले महीनों में ही पता चलेगा कि कमजोर मानसून का असर उत्पादन, किसान आय और खाद्य बाजार पर कितना गहरा पड़ता है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-
