जबलपुर. मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर्स ने मंगलवार 6 अक्टूबर को जिला दण्डाधिकारी (कलेक्टर) जबलपुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में मांग की गई है कि ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 5240/2026/तेरह/04 दिनांक 24 जुलाई 2026 के माध्यम से संविदा आधार पर नियुक्त कार्मिकों को स्वीकृत नये संगठनात्मक संरचना में समकक्ष नियमित रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति दिये जाने की प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी मानव संसाधन प्रमुखों की समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसमें उक्त कार्यवाही 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था तथा इस हेतु पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को नोडल कंपनी नामित किया गया था परंतु दो माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिसूचना तक जारी नहीं हो पाई है, जिससे सभी संविदा कार्मिकों के मध्य भय एवं असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है.
इस अनिर्णय की स्थिति में सभी कार्मिक अपने को शोषित एवं पीडि़त महसूस कर रहे हैं साथ ही अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं. फोरम के प्रांतीय अध्यक्ष ई.आर.एस.कुशवाहा ने माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र अनुरोध किया है कि संविदाकर्मियों के हित में उक्त प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कराये जाने हेतु ऊर्जा विभाग को अवगत कराया जाये. इस सम्बन्ध में आज जबलपुर कलेक्टर महोदय को संविदा कर्मियों ने यूनाइटेड फ़ोरम फॉर पावर एम्पलाइज संगठन पूर्व क्षेत्र कंपनी संयोजक श्री एस के पचौरी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया इस अवसर पर सर्वश्री आदित्य चौबे, राजकुमार पंथी, मनोज कुमार साहू, संदीप शर्मा, नीरज तिवारी, रमेश सिन्हा, श्रीमती रश्मि कौरव, आकांक्षा परिहार आदि बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे.
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